हाइकोर्ट के सीनियर जस्टिस व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने झालसा की उपलब्धियां बतायीं
रांची : कोर्ट में काफी मामले आते हैं. समय बहुत लगता है. कोर्ट फैसला भी करती है. जल्दबाजी में न्याय करना सही नहीं होगा. न्याय पाना आज काफी खर्चीला हो गया है. वकीलों की फीस के अलावा लोगों को कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं. सस्ता अौर त्वरित न्याय पाने के कई रास्ते भी हैं.
हर मामले कोर्ट में ले जाये जाने की जरूरत नहीं है. छोटे मामले कोर्ट में नहीं ले जायें. वैसे मामलों में न्याय पाने के वैकल्पिक मार्ग जैसे लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मेडियेशन सिस्टम का लाभ उठायें. उक्त बातें झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर जस्टिस व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कही. वे रविवार को झालसा के न्याय सदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
झालसा के कार्यों की जानकारी देते हुए जस्टिस पटेल ने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट के मेडियेशन सेंटर का सक्सेस रेंट 75 प्रतिशत तक पहुंच गया है. अमेरिका में भी न्याय पाने के लिए मल्टीडोर सिस्टम है. नेशनल लेटीगेशन पॉलिसी राज्यों के लिए गाइड लाइन हैं. झारखंड ने भी लीगल पॉलिसी बनायी है. कई मामलों में झारखंड देश में अव्वल रहा है.
उन्होंने कहा कि झालसा द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी लोक अदालत व एक साथ 500 लिटरेसी क्लब खोलने का राष्ट्रीय रिकाॅर्ड बना है. इसे लिम्का बुक अॉफ रिकार्ड में दर्ज किया गया है. यह झारखंड के लिए गाैरव की बात है. सोलर एनर्जी व लिटरेसी क्लब खोलने में भी झारखंड देश में पहले स्थान पर रहा. यूनिवर्सिटी लोक अदालत में एक साथ 5,578 मामले निष्पादित किये गये थे. 1,27,54,24,672 रुपये का भुगतान किया गया था. इसमें 58 करोड़ यूजीसी ने दिये थे. यूजीसी आैर 58 करोड़ रुपये देगा.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक साथ 500 स्कूलों में लिटरेसी क्लब का उदघाटन किया था, जो देश में पहली घटना थी. जस्टिस पटेल ने इस उपलब्धि के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित राज्यवासियों को बधाई दी है. इस अवसर पर झालसा के सदस्य सचिव एके राय, हाइकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के सचिव संतोष कुमार, उप सचिव सत्यकाम प्रियदर्शी, प्रोटोकॉल अॉफिसर मिथिलेश कुमार उपस्थित थे.
500 स्कूलों में लिटरेसी क्लब खोला गया था
10 दिसंबर 2016 को यूनिवर्सिटी लोक अदालत लगायी गयी थी. उस दिन 500 स्कूलों में लिटरेसी क्लब खोला गया था.
लिम्का बुक में दर्ज किया गया है यूनिवर्सिटी लोक अदालत और 500 लिटरेसी क्लब खोलने का रिकाॅर्ड
देवघर में बनेगा महिलाअों के लिए विशेष अॉब्जर्वेशन व चिल्ड्रेन होम
जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि महिलाअों के लिए विशिष्ट अॉब्जर्वेशन होम व चिल्ड्रेन होम बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
यह देवघर में बनाया जायेगा. यहां सिर्फ महिलाअों के लिए व्यवस्था रहेगी. सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध रहेंगे. प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी. इसके लिए सात एकड़ जमीन मिल गयी है. राज्य सरकार के सहयोग से इसका निर्माण किया जायेगा. 21 करोड़ की लागत आयेगी. जून में अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसकी आधारशिला रखी जायेगी.
लैंड रेवेन्यू लोक अदालत का किया जायेगा आयोजन
जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि यूनिवर्सिटी लोक अदालत की सफलता के बाद अक्तूबर में लैंड रेवेन्यू लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया है. जमीन से संबंधित बड़ी संख्या में मामले आते हैं. अदालतों में भी मामले लंबित हैं. रेवेन्यू लोक अदालत की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
यूनिवर्सिटी मामलों की संख्या भुगतान की गयी राशि
रांची यूनिवर्सिटी 1620 425518460
विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1021 366696143
कोल्हान यूनिवर्सिटी 583 128989884
बिरसा कृषि विवि 757 147233010
सिदो-कान्हू यूनिवर्सिटी 1382 173591588
नीलांबर-पीतांबर विवि 215 33395587
