रांची: आंध्रप्रदेश का विशाखापट्टनम शहर खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुका है. झारखंड सरकार ने दो अक्तूबर 2017 तक राज्य के सभी 44 शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी कड़ी में नगर विकास विभाग ने पांच सदस्यीय टीम को विशाखापट्टनम शहर का अध्ययन करने भेजा है कि कैसे यह शहर ओडीएफ बना.
पांच सदस्यीय टीम में नगर विकास विभाग के आइसी एक्सपर्ट मो सरफराज, स्वच्छ भारत मिशन की सामाजिक विशेषज्ञ अंजलि तिग्गा, बुंडू नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी, लोहरदगा के गंगा चरण ठाकुर व चास के इओ कृष्ण कुमार शामिल थे. पांच दिनों तक विशाखापट्टनम में रह कर अध्ययन करने के बाद यह टीम शुक्रवार को लौटी.
टीम के सदस्य मो सरफराज ने बताया कि विशाखापट्टनम ओडीएफ होने के बाद अब इस कार्य में लगा हुआ है कि लोग शौचालय का इस्तेमाल करें. वहां सबसे पहले उन इलाकों को चिह्नित किया गया, जहां लोग खुले में शौच जाते थे. वहां के नगर निगम ने सबसे पहले ऐसे इलाकों का सौंदर्यीकरण कराया और उसे पार्क के रूप में तब्दील कर दिया. इस करण लोग वहां शौच नहीं करने जाते हैं और अपने घर में बने शौचालय अथवा कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं. बताया गया कि वहां वार्ड स्तर पर ओडीएफ कोअॉर्डिनेशन कमेटी बनायी गयी है, जो नियमित रूप से यह सुनिश्चित करती है कि लोग खुले में शौच न जा सकें. महिला स्वयं सहायता समूह का भी इस्तेमाल किया गया है, जो एक-एक व्यक्ति से संपर्क कर उन्हें शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करता है. तटीय इलाकों में मछुआरों में यह प्रवृत्ति देखी जाती थी कि शौचालय का इस्तेमाल न कर समुद्र तट के किनारे शौच करते थे. इसके लिए टीम बनाकर तटों की निगरानी की जाती है और मछुआरों को जागरूक भी किया जाता है.
टीम के सदस्यों ने विशाखापट्टनम नगर निगम के आयुक्त एम हरि नारायणन से भी मुलाकात की. उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी. बताया गया कि टीम के सदस्य जल्द ही एक कार्यशाला कर 44 शहरी निकायों के अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे, ताकि दो अक्तूबर तक शहरी क्षेत्र को ओडीएफ किया जा सके.
