झारखंड में कृृषि संकट विषय पर बिरसा, अखरा और एसपीडब्ल्यूडी का सेमिनार शुरू
रांची : अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा कि झारखंड नरेगा का स्वर्ग होना चाहिए था पर ऐसा नहीं है़ नरेगा से झारखंड में 80 हजार कुएं बने हैं लेकिन इनमें से 70 से 80 प्रतिशत ही पूरे बने है़
केंद्र सरकार सब कुछ दिल्ली से संचालित करना चाहती हैै, जबकि इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार को करना है़ ऑनलाइन प्रक्रिया से इसमें भ्रष्टाचार को एक नया रास्ता दिया जा रहा है़ वे ‘झारखंड में कृृषि संकट’ विषय पर बिरसा, अखरा और एसपीडब्ल्यूडी के दो दिवसीय सेमिनार के समापन दिवस पर बोल रहे थे़ यह आयोजन गोस्सनर थियोलॉजिकल कॉलेज सभागार में हुआ़
अघोषित रूप से बिक रही हैं झारखंड की नदियां : भोजन का अधिकार के समन्वयक बलराम ने कहा कि कहा कि झारखंंड में सभी नदियां अघोषित रूप से बिकती जा रही है़
किसानों का ऐसा संगठन खड़ा होना चाहिए जो उनकी समस्याओं की निगरानी करे और निराकरण खोजे़ मोमेंटम झारखंड के बाद लैंड बैंक के जरिये खेती की जमीन कंपनियों को देने का खेती पर प्रभाव का आकलन करना चाहिए़ विगत वर्षों में ग्रामसभा को कमजोर किया गया है जिससे कई याेजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा़ ग्रामसभा के रजिस्टर में ग्रामसभा के सदस्यों का नाम पहले पन्ने पर अंकित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संख्या का पता चल सके़
जीएम बीज का विकल्प खोजने की जरूरत : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आरपी सिंह रतन ने कहा कि भूमि, जल, प्लांट डायवर्सिटी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा है़ यह झारखंड के लिए अच्छा है कि हम रासायनिक खाद के इस्तेमाल में पीछ है़ं लेकिन खाद्यान्न मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर भी नहीं है़ं यहां के जंगल उत्पाद को संग्रहित करने की जरूरत है़ जीएम बीज का विरोध करना चाहिए क्योकि यह खतरनाक है़ पर इसका विक्लप भी तैयार करना होगा़ तुषार चक्रवर्ती ने जीएम बीज के घातक परिणाम के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अब बीज के जीन में कीड़ा मारने का जहर डाल दिया गया है़ इससे जेनेटिक बीमारियां बढ़ने की संभावना है़
नरेगा वाच के जेम्स हेरेंज ने कहा कि जो काम ग्राम सभा की उप समितियों को करना चाहिए, विभाग उसके लिए गांव में अपने लोगों को नियुक्त कर रहा है़ कृषि पत्रकार एमजे प्रभु ने कहा कि भारत के किसान सक्षम है़ उनके पास सिर्फ बाजार और ऋण की कमी है़
केरल से आये जय कुमार ने कहा कि 1960 में केंद्र सरकार के सुझाव के बाद केरल मेें नकदी फसल का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन आज वहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है़ मुख्यमंत्री दिल्ली जा कर खाना मांग रहे है़ लोेगों के दबाव पर अब केरल सरकार ने आॅर्गेनिक खेती को बढ़ा देना शुरू किया है़ पश्चिम बंगाल से आये अब्दुल रहमान ने कहा कि जैविक खेती अपनाकर कई समस्याओं का समाधान एकसाथ किया जा सकता है़
अभिजीत मोहंती ने पारंपरिक बीज को बचाने का अनुभव बताया़ विकास सहयोग केंद्र के जवाहर मेेहता ने कहा कि पलामू इलाके में अव्यवस्थित बारिश के कारण जल का संचय कर सिंचाई के साधनों का विकास किया जा सकता है़
छोटे स्तर पर डैम बनाकर सिंचाई की जाये तो इससे विस्थापन की समस्या भी नहीं आयेगी़ कहा कि झारखंड में मोटे अनाज की खेती की ओर लौटना होगा़ शरद सिंह ने कहा कि मनरेगा का इस्तेमाल मिट्टी को मजबूत करने में किया जा सकता है़ मिट्टी की सेहत सुधारने पर भी ध्यान देने की जरूरत है़
सेमिनार में बिरसा एमएमसी के समन्वयक अजीता सूजेन जार्ज, गोपीनाथ घोष, शरत सिंह, शोभन,, सी जयकुमार, अब्दुर्रहमान, सुचेता सेन चौधरी व अन्य ने संबोधित किया. सेमिनार में झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, पंजाब व राजस्थान के किसान प्रतिनिधि शामिल हुए़
भू- अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव स्वीकार्य नहीं : सेमिनार के अंतिम सत्र में मांग पत्र प्रस्तुत किया गया़ इसमें कहा गया है कि भू- अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव स्वीकार्य नहीं है़
किसान आयोग का गठन होना चाहिए,वनभूमि व कृषियोग्य जमीन का खनन व उद्योग के लिए हस्तांतरण न किया जाये़ ग्रामसभा के परामर्श से किसानोन्मुखी कृषि नीति का निर्माण होना चाहिए़ ग्रामसभा द्वारा कृषि संबंधी योजनाओं का निर्णय व क्रियान्वयन किया जाये़ सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यनूतम समर्थन मूल्य तय हो़ स्थानीय स्तर पर सरकारी मंडी का निर्माण किया जाये़
