रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने गुरुवार को रांची जिले के तीन प्रखंडों (नामकुम, अोरमांझी अौर नगड़ी) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने टेक्सटाइल पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए चिह्नित करीब 360 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया. श्रीमती वर्मा ने नामकुम के सोढा मौजा स्थित 210 एकड़ सरकारी भूमि का निरीक्षण किया और अधिकारियों को भूमि की पिलरिंग की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.
इसके बाद वे फूड पार्क के लिए चिह्नित 33 एकड़ भूमि का निरीक्षण करने नगड़ी के साहेर मौजा पहुंचीं. मुख्य सचिव ने कहा कि नगड़ी सब्जी उत्पादन में अग्रणी है. ऐसे में यहां फूड पार्क की स्थापना उपयुक्त होगा. इसके बाद मुख्य सचिव ने ओरमांझी प्रखंड में एक जगह 25 व दूसरी जगह 100 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया. मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि रैयतों की कम से कम भूमि ली जायेगी, इसके निर्देश दिये गये हैं. एमअोयू को धरातल पर उतारने के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है. संबंधित कंपनियों को भूमि निरीक्षण व जमीन लेने के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि वे काम शुरू कर सकें. राज्य सरकार इसमें गंभीर है. उद्योगों की स्थापना सरकारी भूमि पर हो, यह प्रयास है. रैयती से जमीन लेनी पड़ेगी, तो उन्हें चार गुणा अधिक भूमि की राशि दी जायेगी. भूमि निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव पूजा सिंघल, निदेशक उद्योग के रविकुमार, निदेशक भू-अर्जन, भू परिमाप, भू अभिलेख के श्रीनिवासन, उपायुक्त रांची मनोज कुमार, एलआरडीसी अनवर हुसैन व सीअो मौजूद थे.
210 एमओयू के लिए चिह्नित हो चुकी है भूमि
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट के दौरान हुए 210 एमओयू के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिह्नित कर ली है. नामकुम में चिह्नित भूमि का आवंटन विभिन्न उद्योगों के लिए कैसे हो, इस पर विचार कर फैसला लिया जायेगा. राज्य सरकार उद्योग स्थापना और रोजगार सृजन पर लगातार कार्य कर रही है.
