इस तरह उपभोक्ताअों को काफी कम दर पर चीनी उपलब्ध हो रही है, लेकिन सब्सिडी के 18.50 रुपये हटा लेने पर उपभोक्ताअों को चीनी देना मुश्किल हो जायेगा. जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में या तो राज्य सरकार सब्सीडी की दर का वहन करे या उपभोक्ताअों को बढ़े हुए दर पर चीनी दे. राज्य सरकार अगर 18.50 रुपये वहन करती है, तो बड़ी राशि का बोझ उस पर पड़ेगा. सब्सिडी हटा कर बढ़े हुए दर उपभोक्ता राशन दुकान से चीनी नहीं लेंगे. ऐसी स्थिति में वे खुदरा बाजार से ही चीनी लेंगे.
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सब्सिडी खत्म, राशन में चीनी मिलने पर भी संकट
रांची: खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताअों को मिलनेवाली चीनी पर संकट खड़ा होने जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा चीनी से सब्सिडी हटाने की घोषणा के बाद उपभोक्ता परेशान हैं. वहीं, संबंधित विभाग भी चीनी को लेकर मंथन कर रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से विभाग में सब्सिडी वापस लेने संबंधी पत्र आने के बाद […]
रांची: खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताअों को मिलनेवाली चीनी पर संकट खड़ा होने जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा चीनी से सब्सिडी हटाने की घोषणा के बाद उपभोक्ता परेशान हैं. वहीं, संबंधित विभाग भी चीनी को लेकर मंथन कर रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से विभाग में सब्सिडी वापस लेने संबंधी पत्र आने के बाद ही आवश्यक फैसले लिये जायेंगे.
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार चीनी पर 18.50 रुपये प्रति किग्रा सब्सिडी देती है. इसके बाद राज्य सरकार अपने उपभोक्ताअों को 25.20 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से चीनी की आपूर्ति करती है. पुराने स्टॉक होने पर उपभोक्ताअों को 22.30 रुपये प्रति किग्रा के दर से भी चीनी दी जा रही है, जबकि बाजार दर 42-43 रुपये प्रति किग्रा है.
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