रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने राजधानी के सभी निजी स्कूलों में मार्च तक कैशलेस व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि सीबीएसइ और आइसीएसइ से संबद्ध सभी स्कूल 31 मार्च तक कैशलेस व्यवस्था के तहत शुल्क संग्रहण से लेकर शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्कूलों में भी कैशलेस व्यवस्था लागू करने को कहा गया है. राज्य सरकार भी नगद लेन-देन कम कर कैशलेस व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रही है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन कैशलेस तरीके से सभी कार्यों का निष्पादन करें. उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से मासिक शिक्षण शुल्क, बस फीस और अन्य तरह के शुल्क के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन भी स्थापित करें. एटीएम के डेबिट कार्ड, रूपे कार्ड और अन्य कार्ड की स्वाइप व्यवस्था भी लागू करने को कहा गया है. उन्होंने कहा है कि स्कूलों में पढ़नेवाले सभी बच्चों के आंकड़े ऑनलाइन रखे जायें. इस आंकड़े को कैशलेस व्यवस्था से भी जोड़ने की बातें कही गयी हैं.
10-15 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़े मासिक शुल्क : उपायुक्त ने कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन कुल मासिक शुल्क में 10 से 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी न करें. फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति अभिभावक और उनसे जुड़े अभिभावक मंच से भी उचित सलाह लें. अनावश्यक शुल्क की बढ़ोतरी नहीं करने की बातें भी कही गयी हैं. उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन समिति अभिभावकों की राय पर शुल्क बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव पास करायें. प्रस्ताव की एक प्रति उपायुक्त कार्यालय और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करायें.
