रांची : झारखंड में विधायकों का वेतन एक बार फिर बढ़ाये जाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. मंगलवार को विधानसभा में इससे संबंधित मुद्दा उठा. सदन में चर्चा के बाद स्पीकर डॉ दिनेश उरांव ने आश्वस्त किया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत वेतन वृद्धि पर काम होगा. इसके लिए पांच सदस्यों की कमेटी बनेगी.
महंगाई का हवाला दिया : भोजनावकाश के बाद सत्ता पक्ष के विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महंगाई बढ़ गयी है. इसके हिसाब से वेतन कम है. वेतन वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए. कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने वेतन वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन किया. कहा कि सातवीं वेतन वृद्धि के आलोक में इस पर विचार होना चाहिए.
उन्होंने निलंबित चार विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग की. चर्चा में भाग लेते हुए मासस विधायक अरुप चटर्जी ने कहा कि दो साल पहले वेतन वृद्धि हुई थी. महंगाई भी काफी बढ़ गयी है. विधायकों के साथ-साथ पीए और चपरासियों के मानदेय भी बढ़ने चाहिए. झामुमो के स्टीफन मरांडी ने भी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन किया. उन्होंने भी विधायकों का निलंबन हटाने का आग्रह किया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि सदस्यों को यह भी सोचना चाहिए कि सदन सुचारु रूप से चले. विधायकों में अंतरात्मा की आवाज जागनी चाहिए. इस बीच माले विधायक राजकुमार यादव ने वेतन वृद्धि का विरोध किया, कहा : रोजगार सेवक एक हजार रुपये में काम करते हैं.
संविदाकर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिलता है. पहले उनके वेतन में वृद्धि का उपाय करना चाहिए, तब माननीयों की वेतन वृद्धि पर विचार होना चाहिए. उन्होंने कहा : हम वेतन वृद्धि के पक्ष में नहीं हैं.
िवधायकों में निलंबन पर निर्णय जल्द : स्पीकर
स्पीकर डॉ दिनेश उरांव ने कहा कि निलंबित सदस्यों पर सदन की गरिमा के अनुरूप जल्द निर्णय हो जायेगा. बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान राधाकृष्ण किशोर ने खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को सचिव को अंकुश में रखने की बात कही. इस पर सरयू राय ने कहा कि सदन के अंदर जो मौजूद नहीं हैं, उनकी बात नहीं होनी चाहिए. सदन के अंदर की पूरी जिम्मेदारी हमारी है.
