रांची: राज्य के 105 खदानों के लीज नवीकरण का फैसला कैबिनेट से लिये जाने के बाद अब विधि विभाग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है. 28 दिसंबर को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी.
विधि विभाग द्वारा लीज डीड एग्रीमेंट के मॉडल पर सहमति दे दी गयी है. इसके साथ ही अब खदान संचालकों के साथ लीज नवीकरण के लिए एग्रीमेंट होगा. गौरतलब है कि लीज डीड एग्रीमेंट का मॉडल झारखंड के पास नहीं था. बताया गया कि ओड़िशा, राजस्थान के मॉडल को अपनाते हुए लीज डीड का एक नया मॉडल तैयार किया गया था. कैबिनेट से सभी खदानों के लीज नवीकरण की सहमति मिलने के बाद इस मॉडल की कानूनी पहलुओं की जांच कराने के लिए मॉडल की कॉपी विधि विभाग के पास भेजी गयी थी.
उपायुक्तों को दिया गया लीज एग्रीमेंट का निर्देश
विधि विभाग से मॉडल की मंजूरी मिलते ही लीज एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए मॉडल की कॉपी जिलों के उपायुक्तों के पास भेज दी जायेगी. उपायुक्तों व डीएमओ को मॉडल लीज की प्रति के अनुसार लीज डीड एग्रीमेंट करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी निर्देश है कि कंपनियां अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद ही खुदाई कर सकेंगी.
