रांची: केंद्र सरकार ने पिछड़े ग्रामीण इलाकों के पैसे में कमी कर दी है. राशि 75 फीसदी से ज्यादा की कटौती कर ली गयी है. यह स्थिति झारखंड में ही नहीं, दूसरे राज्यों की भी है. इस वजह से पिछड़े इलाकों में विकास का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. पहले पिछड़े क्षेत्रों के लिए केंद्र से जो राशि मिलती थी, उससे विकास का बड़ा काम होता था. खास कर आधारभूत संरचना बनाने के काम में पैसा लगाया जाता था. अब यह नहीं हो सकेगा. इस साल अभी तक मात्र 40 करोड़ रुपये ही इस योजना के तहत मिले हैं.
बीआरजीएफ में की कटौती: बैंकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत केंद्र सरकार हर साल झारखंड को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा र ाशि देती थी. इससे जमशेदपुर को छोड़ सारे जिलों में विकास कार्य होते थे. बीआरजीएफ व दूसरी योजनाओं के कन्वर्जेस से भी बड़े काम होते थे. यहां तक पंचायत भवन के निर्माण में भी बीआरजीएफ का पैसा इस्तेमाल होता था. इस बार तीन िजलों के लिए मात्र 40 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
राज्य ने सारी प्रक्रिया की है पूरी: राज्य सरकार ने इस योजना के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है. पहले समय से प्रस्ताव नहीं मिलने की वजह से राशि देने में विलंब होती थी, पर इस बार सारा कुछ समय से किया गया है. फिर भी राशि नहीं मिली है. पांच साल से मिल रहा है पैसा: बीआरजीएफ की राशि पांच साल से मिल रही है. सबसे पहली बार 220 करोड़ रुपये झारखंड को मिले थे. इसके बाद से राशि बढ़ी.
