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सीएनटी-एसपीटी एक्ट व स्थानीयता सहित विधि-व्यवस्था पर विपक्ष करेगा हमला, हंगामेदार होगा विधानसभा का बजट सत्र, पक्ष-विपक्ष तैयार
रांची : विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से होना है़ इस बार सरकार ने समय से पहले बजट सत्र बुलाया है़ बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है़ं विपक्ष विधानसभा सत्र के लिए ताक लगा कर बैठा है़ सीएनटी-एसपीटी एक्ट मेें संशोधन, स्थानीय नीति, विधि-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष अपनी धार दिखायेगा़ सीएनटी-एसपीटी के […]
रांची : विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से होना है़ इस बार सरकार ने समय से पहले बजट सत्र बुलाया है़ बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है़ं विपक्ष विधानसभा सत्र के लिए ताक लगा कर बैठा है़ सीएनटी-एसपीटी एक्ट मेें संशोधन, स्थानीय नीति, विधि-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष अपनी धार दिखायेगा़ सीएनटी-एसपीटी के मुद्दे पर विपक्ष की गोलबंदी है़ पिछले सत्र में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ़ मुख्य विपक्षी पार्टी झामुमो इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है़ कांग्रेस, झाविमो और दूसरे छोटे दलों का भी साथ है़ विपक्षी पार्टियां पंचायती राज अधिनियम में संशोधन पर भी सवाल खड़ा कर रही है़ .
पिछले सत्र में इसमें संशोधन हुआ था़ विपक्षी पार्टियां पंचायतों और स्थानीय निकाय पर हमला बता रही है़ बजट सत्र में विकास का लेखा-जोखा भी लिया जायेगा़ पिछले बजट की घोषणाओें पर सरकार से जवाब मांगेंगे़ इधर, सत्ता पक्ष भी तैयार है़ सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चर्चा से नहीं भागे़ सदन में चर्चा हुई, तो एक-एक सवाल का जवाब देंगे़ सीएनटी-एसपीटी को अब विधानसभा का मुद्दा सत्ता पक्ष नहीं मान रहा़ सत्ता पक्ष की दलील है कि विधेयक पारित हो गया और सबकुछ राष्ट्रपति और राज्यपाल के विवेक पर है़ सरकार सरलीकरण करने के फैसले पर अडिग है़ सत्ता पक्ष के रुख से साफ है कि वह भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटनेवाले़ सरकार वर्तमान बजट सत्र में अपनी उपलब्धियां गिनायेगी़ विपक्ष को विकास के मुद्दे पर ही घेरने की रणनीति है़.
विकास के खोखले दावे को आइना दिखायेंगे : प्रदीप
झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी में संशोधन और स्थानीयता अहम मुद्दे होंगे़ दो मिनट में आठ विधेयक पास कर, खास कर सीएनटी-एसपीटी में संशोधन को वापस लेने की मांग होगी़ हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे़ इसके साथ ही विकास के खोखले दावे करनेवाली सरकार को आइना भी दिखाया जायेगा़ राज्य में विकास का खास्ता हाल है़ 25 विभाग 40 प्रतिशत से कम खर्च कर पाये है़ं विकास को झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है़ राज्य में विधि-व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है़ रांची क्राइम की राजधानी बन गयी है़ छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या हो जाती है और पुलिस हाथ खड़े कर लेती है़ किसान बेहाल है़ं सरकार उनके धान नहीं खरीद पायी़ महज चार हजार क्विंटल धान की खरीद हो पायी है़ इस सबका जवाब सरकार को देना होगा़.
सरकार को हठधर्मिता छोड़नी होगी, नहीं तो मुश्किल होगी : कुणाल
झामुमो विधायक कुणाल षाडंगी ने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़ना होगा़ सरकार से हमें लोकतांत्रिक व्यवहार की अपेक्षा है़ सीएनटी-एसपीटी में संशोधन किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जायेगा़ यह हमारा पहला इश्यू होगा़ पार्टी विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति बनेगी़ विकास के हर मोरचे पर विफल सरकार को विधानसभा में जवाब देना होगा़ विकास कार्य धरातल पर नहीं उतर रहे़ योजना बनाओ अभियान डोभा तक सीमित रह गया़ गरीबों का आधार कार्ड नहीं बन रहा़ खाद्य वितरण के तहत गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा़ अंधे और कुष्ठ रोगियों के आधार कार्ड नहीं बन रहे़ किसान और मजदूर बेहाल है़ं किसानों का धान खरीदने वाला कोई नहीं है़
चर्चा में भाग लें, हर सवाल का जवाब मिलेगा : किशोर
सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सदन के अंदर जवाब देने के लिए हम तैयार है़ं विपक्ष पहले चर्चा में भाग ले़ पिछले दो बार से सत्र की कार्रवाई बाधित होती रही है़ जनता के अहम सवाल छूटते रहे है़ं विपक्ष विकास पर बात करे, हम हिसाब देने के लिए तैयार है़ं राज्य के हालात पर बात होनी चाहिए़ सरकार पूरी मुस्तैदी से विकास कार्य में जुटी है़ सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का जहां तक मामला है, तो फिर यह अब विधानसभा का मामला नहीं रहा़ राज्यपाल से होते हुए मामला राष्ट्रपति तक जायेगा़ विपक्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिल कर अपनी बात रख चुका है़ विधानसभा में अब इस मुद्दे पर कोई तकरार सही नहीं है़ राज्य में विकास की बात होनी चाहिए़ विधानसभा का सदुपयोग जनता के हित में हो़
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