स्कूल के प्रिंसिपलों को यह भी कहा गया है कि वे एक जनवरी से पूर्व स्कूल में पैरेंट्स टीचर मीटिंग बुला कर पैरेंट्स को कैशलेस से होने वाली सुविधा व इससे होनेवाले फायदे के बारे में उन्हें अवगत करायें.
बोर्ड के सचिव द्वारा सभी सीबीएसइ स्कूल के प्रिंसिपल को जो पत्र भेजा गया है, उसमें फीस के अतिरिक्त स्कूल में चलने वाली विभिन्न सेवा, वेतन व खरीद फरोख्त भी कैशलेस से ही करने को कहा गया है. सरकार के इस फैसले को लेकर शहर के सीबीएसइ स्कूलों के प्रिंसिपलों में अलग-अलग राय है. सभी ने कहा कि बोर्ड का आदेश है, तो इसे मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में काफी समस्या होगी.