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ट्रेड यूनियन को खत्म करना चाह रही है केंद्र की सरकार

बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा झारखंड प्रदेश बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन का चौथा वार्षिक सम्मेलन रविवार काो रांची में शुरू हुआ़ मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर ट्रेड यूनियन को समाप्त करने का आरोप लगाया. रांची : अखिल भारतीय बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सीएम वेंकटचलम ने कहा है कि केंद्र […]

बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा
झारखंड प्रदेश बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन का चौथा वार्षिक सम्मेलन रविवार काो रांची में शुरू हुआ़ मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर ट्रेड यूनियन को समाप्त करने का आरोप लगाया.
रांची : अखिल भारतीय बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सीएम वेंकटचलम ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ट्रेड यूनियन को समाप्त करना चाहती है. इसके लिए श्रम कानूनों में व्यापक फेरबदल किये गये हैं.
नये श्रम कानून संशोधन से अब नये ट्रेड यूनियन संगठनों का निबंधन भी होना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति सही नहीं है. केंद्र सरकार हर मोरचे पर विफल रही है. श्री वेंकटचलम झारखंड प्रदेश बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के चौथे वार्षिक सम्मेलन को रांची में संबोधित कर रहे थे.
होटल ट्राइडेंट इन में आयोजित सम्मेलन के उदघाटन सत्र में उन्होंने कहा कि निजी व्यापारिक और औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन किये जा रहे हैं, जो देश हित में नहीं है.
उन्होंने कहा कि देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किसी तरह की सुरक्षा अब नहीं रही. उन्होंने सरकारी बैंकों में अधिक विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने कहा कि औद्योगिक घरानों की तरफ से देश में बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा गया है. जबकि बड़े घरानों का बैंकों के पास लाखों करोड़ रुपये फंसा हुआ है. बड़े घरानों की तरफ से लिये गये भारी-भरकम कर्ज को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ऐसा तिकड़म कर रही है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वागत समिति के अध्यक्ष पीके गांगुली ने कहा कि आजादी के बाद से किसी भी सरकार का भयानक हमला मजदूरों पर पहले कभी नहीं हुआ. प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रेड यूनियन देश के विकास में बाधक बने हैं. उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का उल्लंघन कई जगहों पर किया जा रहा है.
अब तो एक सौ से कम सदस्य होने पर ट्रेड यूनियन का निबंधन ही अवैध हो जायेगा. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया और अन्य परिचारिकाओं को केंद्र सरकार सफेद हाथी मानती है. यह सीधे-सीधे मजदूर हितों की अनदेखी है. झारखंड प्रदेश बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के महासचिव वाइपी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में श्रम कानूनों के अनसुलझे रहस्यों का परदाफाश किया. मौके पर गौतम सेन गुप्ता, एमएल सिंह, दिनेश लाला समेत अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे. कार्यक्रम का संचालन मो नईम ने किया.

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