रांची: झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में संविदा पर कार्यरत कुल 22 लोगों की नियुक्ति मामले में एक कमेटी का गठन होगा. यह कमेटी नियुक्ति संबंधी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देगी, फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों की नियुक्ति बरकरार रखने या इसे रद्द करने संबंधी निर्णय होगा. स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने सोसाइटी के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है. गौरतलब है कि सोसाइटी के उक्त कर्मियों की नियुक्ति संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है.
इनकी नियुक्ति के लिए न कोई विज्ञापन निकाला गया था अौर न ही इनके पास कोई यथोचित नियुक्ति पत्र (अप्वाइटमेंट लेटर) है. इससे पहले सात अक्तूबर से इन कर्मियों को सोसाइटी में उनकी उपस्थिति (अटेंडेंस) दर्ज करने पर रोक लगा दी गयी है तथा इनका वेतन भी अवरुद्ध है. सोसाइटी के अपर परियोजना निदेशक (एपीडी) डॉ भवेशानंद पोद्दार ने इन्हें इस मुद्दे पर शो-कॉज करते हुए 31 अक्तूबर तक जवाब मांगा था. सूचना के मुताबिक किसी कर्मी ने तय तिथि तक कोई जवाब नहीं दिया है.
बचे कर्मियों पर काम का बोझ : सोसाइटी के कुल 35 कर्मचारियों में से 22 लोग उन्हें दिये गये निर्देश के तहत न अपनी उपस्थिति (अटेंडेंस) दर्ज कर रहे हैं अौर न ही कोई कार्य उनके जिम्मे है. एेसे में बचे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है.
मैंने सोसाइटी के अधिकारियों को एक कमेटी बनाने को कहा है. अभी इसका गठन नहीं हुआ है. कमेटी ही संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति के सही या गलत होने का पता लगायेगी. वहीं यह भी देखा जायेगा कि पूर्व के अधिकारियों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज क्यों किया? इस मामले में उनकी संलिप्तता का भी पता चलेगा.
रामचंद्र चंद्रवंशी, स्वास्थ्य मंत्री
