रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अपराधियों पर सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करें. अपराधियों के आर्थिक तंत्र और सपोर्ट सिस्टम को तोड़ें, तभी अपराध पर रोक लगेगी. अगले तीन माह में इसका असर दिखना चाहिए. झारखंड को हमें अपराधमुक्त राज्य बनाना है. प्रमुख शहरों के जेल हाजत में सीसीटीवी कैमरे लगायें. अपराधियों में पुलिस की दहशत होनी चाहिए. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इनकी पेशी करायें. सिविल डिफेंस में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत करें.
अापराधिक घटनाओं से पीड़ितों को सरकार के द्वारा जो मदद दी जाती है, उसके संबंध में जागरूकता गांव-गांव तक फैलायें. श्री दास गुरुवार को गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय, पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत गृह विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे.
एक दिसंबर से शुरू करें नाइट हाइवे पेट्रोलिंग
श्री दास ने कहा कि महत्वपूर्ण केसों की मॉनिटरिंग कर जल्द निबटारे का प्रयास करें. जिले के एसपी से समस्या व सुझाव मांगे, उन पर काम करें. एक दिसंबर से पूरे राज्य में नाइट हाइवे पेट्रोलिंग की शुरुआत करें. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक पेट्रोलिंग वाहन सड़कों पर दौड़े, इसे सुनिश्चित करें. इन वाहनों को जीपीएस से जोड़ें. निश्चित दूरी पर संबंधित पेट्रोलिंग वाहनों के फोन नंबर बोर्ड पर रहे. इसमें पदस्थापित जमादारों को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करें. पेट्रोलिंग बढ़ाने से ही लोगों का विश्वास बढ़ेगा. सड़कों पर रात में भी आवागमन हो सकेगा. दिन के समय में संबंधित थाने की जिम्मेवारी तय करें.
डायल 100 को जनवरी तक शुरू करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 100 अब तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है. जनवरी तक इसे हर हाल में शुरू करें तथा इसे स्टेट कंट्रोल रूम से जोड़ें. शहरी क्षेत्र जहां कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है, उन थानों में अॉनलाइन एफआइआर ही करायें. बैठक में बताया गया कि अभी होनेवाली सभी एफआइआर को अॉनलाइन अपलोड किया जा रहा है. 10 हजार लोगों की बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. राज्य में 30 कैंप खोले जाने हैं, इनमें 12 खोले जा चुके हैं. जेल में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसमें 1300 वार्डन, 47 असिस्टेंट जेलर, पांच सुप्रीटेंडेंट की बहाली होगी.
