रांची : स्वच्छ भारत मिशन के तहत होनेवाले शौचालय निर्माण को मनरेगा से जोड़ा दिया गया है. यानी अब मनरेगा के तहत शौचालयों का भी निर्माण होगा. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त रूप से इस योजना पर काम करेंगे.
पेयजल विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने इस योजना के तहत प्रत्येक जिलों को पांच-पांच हजार शौचालय बनवाने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने वर्ष 2018 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं मार्च 2017 तक सात जिलों रामगढ़, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, लोहरदगा, साहेबगंज व गोड्डा जिलों को पूर्णत: खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. स्वच्छ भारत मिशन से मनरेगा को जोड़ने से शौचालयों को निर्माण तेजी से होगा. साथ ही मनरेगा तहत काम करने वाले मजदूरों को रोजगार भी मिल जायेगा.एक साल में बनेंगे 1.20 लाख शौचालय : मनरेगा के तहत भी एक साल में 1.20 लाख शौचालय बनेंगे.
स्वच्छ भारत मिशन योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा कराये गये बेस लाइन सर्वे में कुल 35 लाख घर ऐसे थे, जहां शौचालय नहीं थे. योजना आरंभ करने के बाद से लेकर अबतक छह लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है. अब 29 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया जाना है, जिसमें तीन सालों में मनरेगा के तहत 3.60 लाख शौचालय का निर्माण होगा.
लक्ष्य के मुताबिक तेजी से काम चल रहा है. अब मनरेगा को भी शामिल कर लिये जाने पर योजना में और तेजी आयेगी. योजना के लिए राशि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वहन की जायेगी. वहीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमफी) से प्राप्त राशि के कुछ हिस्से को भी शौचालय निर्माण में लगाने का निर्देश दिया गया है.
एपी सिंह, प्रधान सचिव, पेयजल विभाग
