रांची: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विवि को दी गयी राशि खर्च नहीं होने पर प्रधान सचिव कार्मिक सह केंद्रीय योजनाओं की निगरानी की नोडल पदाधिकारी निधि खरे ने नाराजगी जतायी है. सचिव ने बुधवार को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा की. रांची कॉलेज को विवि में अपग्रेड करने के लिए स्वीकृत 55 करोड़ रुपये में अब तक लगभग 27 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. आवंटित राशि के खर्च की रिपोर्ट नहीं दी गयी है. राशि जून में दी गयी थी.
रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग व कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में आधारभूत संरचना विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून माह में 15 करोड़ रुपये दिये गये थे. योजनाओं का सही अनुश्रवण नहीं किया गया, न ही अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया. उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को नहीं भेजे जाने के कारण शेष 15 करोड़ रुपया आवंटित नहीं की जा सका है.
सचिव द्वारा जमशेदपुर में प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना व 30 महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए दूसरी किस्त जल्द जारी करने काे कहा गया. सचिव ने राशि ठीक से खर्च नहीं होने व समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. सभी विवि में लैग्वेज लैब बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत है, जिसमें से 1.25 करोड़ रुपया विवि को दिया गया है. इस राशि का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. सचिव ने एक सप्ताह के अंदर केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया.
