रांची विवि में कुलसचिव के पद पर चार वर्ष तक के लिए नयी नियुक्ति नहीं होगी. विवि द्वारा कुलसचिव को छोड़ अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग के पास प्रस्ताव भेजा है. रांची विवि में कुलसचिव को अगले चार वर्ष के लिए विवि सिंडिकेट द्वारा विस्तार दिया गया है. जेपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश व नियमावली मिलते ही प्रक्रिया आरंभ कर दी जायेगी. इधर, राजभवन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सभी विवि के पास कॉमन फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है.
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झारखंड लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक किया विज्ञापन, विवि अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोकी
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने राज्य के पांचों विवि में अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है. ऐसा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब तक आयोग को संकल्प व नियमावली की जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण किया गया है, जबकि पिछले दिनों राज्यपाल के साथ राजभवन में सरकार, जेपीएससी व विवि के […]
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने राज्य के पांचों विवि में अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है. ऐसा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब तक आयोग को संकल्प व नियमावली की जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण किया गया है, जबकि पिछले दिनों राज्यपाल के साथ राजभवन में सरकार, जेपीएससी व विवि के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि विवि अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. जेपीएससी ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि जेपीएससी ने विवि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन पिछले 15 दिन से ब्लॉक कर दिया है.
आयोग द्वारा सूचना जारी की गयी है कि अपरिहार्य कारणों से विवि में गैर शिक्षक अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया वर्तमान में संभव नहीं हो पा रही है. आयोग शीघ्र ही आगे की सूचना अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगा. मालूम हो कि पांचों विवि में कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी व पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है.
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