रांची: कुलाधिपति सह राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुरमू ने कहा कि विवि ऐसे विषयों को सम्मलित करें, जो विद्यार्थियों के लिये रोजगार पाने में उपयोगी हो. कम-से-कम एक परीक्षा अोएमआर शीट पर लें, ताकि हमारे विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुविधा हो.
राज्यपाल ने कहा कि वे चाहती हैं कि राज्य शैक्षणिक स्तर से ऊंचा हो, ताकि यहां के विद्यार्थी दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए न जायें, बल्कि पड़ोसी राज्यों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये यहां आयें. सभी विवि अपने शिक्षकों के नोट्स विवि की वेबसाइट पर अपलोड करे, ताकि विद्यार्थी पहले से इसे पढ़कर अपने वर्ग में उपस्थित हों. जिससे उन्हें समझने में सुविधा हो. राज्यपाल ने कहा कि विवि से संबंधित सभी जानकारियां विवि की वेबसाइट पर डालें.
सूचना के अधिकार के तहत यह डालना आवश्यक भी है. सभी विवि का रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, विवि के रिक्त पदों में भरती की दिशा में तेजी लायी जाये. राज्यपाल बुधवार को राजभवन में कुलपतियों की बैठक कर रही थीं. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी विशेष रूप से उपस्थित थीं.
राज्यपाल ने कहा कि आजकल की जिंदगी में तनाव बढ़ गया है, इसलिए विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा के साथ-साथ उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स भी करायें. सभी विवि व कॉलेजों को नैक एक्रिडिएशन कराना अति आवश्यक है, विवि इसे सुनिश्चित करे. बैठक में जानकारी दी गयी कि विनोबा भावे विवि के 12 कॉलेज, नीलांबर-पीतांबर विवि के एक तथा सिद्धो-कान्हू मुरमू विवि के एक कॉलेज को ही नैक एक्रिडिएशन प्राप्त है. रांची विवि द्वारा मुख्यालय व पीजी विभागों के नैक से निरीक्षण के लिए भी आवेदन कर दिया गया है. राज्यपाल ने कहा है कि विवि परिसर में शैक्षणिक माहौल रहे और पुलिस को शांति-व्यवस्था के लिए परिसर में आना पड़े, यह ठीक नहीं है. विद्यार्थियों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति लगन हो.
बैठक में विवि व कॉलेज में सुरक्षा-व्यवस्था पर डीजीपी डीके पांडेय ने कहा कि यदि भूमि या भवन विवि द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, तो पुलिस पोस्ट या पुलिस स्टेशन बनाया जा सकता है. बैठक में पिछले दिनों विनोबा भावे विवि में हुए तनाव पर भी चर्चा हुई. राज्यपाल ने जनजातीय भाषा विभाग में सभी जनजातीय भाषाओं के लिये अलग-अलग विभाग बनाने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में पूछा अौर इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया. नीलांबर-पीतांबर विवि के परिसर के लिए भूमि के संबंध में बैठक में उपस्थित राजस्व सचिव केके सोन ने कहा कि विवि के लिए 73 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिया गया है. कुलपति उनसे शीघ्र संपर्क कर सकते हैं. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि पांचवें वेतनमान के बकाया राशि के लिए विवि आकलन कर विभाग को भेजे, ताकि केंद्र सरकार से राशि की मांग की जा सके.
शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा विभाग और विवि के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है. राशि की कमी नहीं है. शिक्षकों की कमी है. वेटनरी कॉलेज की स्थिति के संबंध में भी चर्चा हुई. बताया गया कि तीन साल तक बंद रहने के बाद इस वर्ष छात्रों को वेटनरी कॉलेज में प्रवेश लिया गया है. राज्यपाल ने कहा कि जो चार-चार मॉडल कॉलेज/प्रीमियर कॉलेज सहित एक महिला कॉलेज का चयन विवि द्वारा किया गया है, उसमें बेहतर आधारभूत संरचना, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेेंटर और स्मार्ट क्लास रूम भी हो. बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव एसके सतपथी, शैक्षणिक सलाहकार डॉ आनंद भूषण, जेपीएससी अध्यक्ष डीके श्रीवास्तव,कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय, सतेंद्र सिंह, सुनील कुमार
सहित सभी विवि के कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
