रांची : राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सभी कर्मचारियों का वेतन रोका गया है. अभी इन्हें अगस्त माह का वेतन नहीं मिला है. अपर परियोजना निदेशक (एपीडी) डॉ भवेशानंद ने सभी कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित ब्योरा तैयार किया है. सोसाइटी में अवैध नियुक्तियों की चर्चा के मद्देनजर टेबुलर फॉर्म में तैयार कुल 32 कर्मचारियों की इस सूची पर परियोजना निदेशक (पीडी) सह अभियान निदेशक एनएचएम डॉ अमिताभ कौशल की सहमति ली जानी है. इधर, इस मुद्दे पर सोसाइटी में गहमागहमी है.
गौरतलब है कि सोसाइटी में कार्यरत कुछ लोगों की नियुक्ति के लिए न कोई विज्ञापन निकला अौर न ही कोई साक्षात्कार हुआ. सोसाइटी की अोर से इन्हें नियुक्ति संबंधी कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया. पर ऐसे लोग वर्षों से सोसाइटी में कार्यरत हैं और वेतन ले रहे हैं.
इनमें सांख्यिकी पदाधिकारी सुदीप सान्याल, लेखा अधिकारी श्याम सुंदर झा व कुमार कुणाल, परामर्शी (सिविल सोसाइटी मेन स्ट्रीमिंग) सियाराम मांझी तथा सुषमा देवी शामिल हैं. सुदीप सान्याल की नियुक्ति जिस पद पर हुई थी, नाको ने वह पद ही समाप्त कर दिया. पर इन्हें दूसरे कार्यक्रम (टारगेटेड इंटरवेंशन या टीआइ) का प्रभारी बना दिया गया. दरअसल इन नियुक्तियों के संबंध में सोसाइटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी जानकारी नहीं दी. दरअसल नियम विरुद्ध हुई इन नियुक्तियों पर पूर्व के पीडी भी चुप्पी साधे रही.
आज तक अॉडिट नहीं
झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की आज तक अॉडिट (लेखा परीक्षा या अंकेक्षण) नहीं हुआ है. वर्ष 2001 में गठित सोसाइटी में इस दौरान सौ करोड़ से अधिक खर्च किये गये. महालेखाकार (एजी) ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को यह अॉडिट सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि यदि कोई वित्तीय अनियमितता हुई हो, या हो रही हो, तो यह बात छिपी न रहे. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सोसाइटी के लोगों व अन्य को दिये करीब छह करोड़ के एडवांस का उपयोगिता प्रमाण पत्र व वाउचर नहीं मिला था.
परियोजना निदेशक (पीडी) के निर्देश पर ही वेतन रोका गया है तथा कार्यरत लोगों की सूची बनी है. पीडी अपने स्तर से ही जानना चाहते हैं कि नियुक्ति संबंधी कोई गड़बड़ी तो नहीं है. प्रारंभिक जांच तथा पीडी की अनुमति मिलने के बाद ही वेतन जारी होगा.
डॉ भवेशानंद पोद्दार, अपर परियोजना निदेशक (एड्स कंट्रोल सोसाइटी)
