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झारखंड से ही शुरू होगी नीली क्रांति : देवेंद्र चौधरी

रांची: केंद्र सरकार में पशुपालन विभाग के सचिव देवेंद्र चौधरी ने कहा है कि नीली क्रांति की शुरुआत झारखंड से होगी. इसके लिए केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपये झारखंड को दे रहा है. इस साल का मछली उत्पादन लक्ष्य भी दो लाख मिट्रिक टन कर दिया गया है. राज्य को और भी सहायता भारत सरकार […]

रांची: केंद्र सरकार में पशुपालन विभाग के सचिव देवेंद्र चौधरी ने कहा है कि नीली क्रांति की शुरुआत झारखंड से होगी. इसके लिए केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपये झारखंड को दे रहा है. इस साल का मछली उत्पादन लक्ष्य भी दो लाख मिट्रिक टन कर दिया गया है. राज्य को और भी सहायता भारत सरकार देगी.

श्री चौधरी 10 सदस्यीय टीम के साथ दो दिनों के दौरे पर झारखंड में थे. गुरुवार को उन्होंने चांडिल और लोहरदगा का दौरा किया. गुरुवार को ही होटवार स्थित मेधा डेयरी के प्लांट का भी निरीक्षण किया. शुक्रवार को श्री चौधरी ने राज्य के पशुपालन, गव्य और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्हाेंने बताया कि इस दौरे से यह जानने की कोशिश की गयी कि राज्य में और क्या बेहतर हो सकता है. झारखंड में मत्स्य पालन बढ़ाना है. डेयरी में काम की संभावना है. पशुओं के नस्ल सुधार की जरूरत है. भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने को कहा है.

मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया : पशुपालन विभाग के सचिव देवेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को धुर्वा स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया. वहां पत्रिका प्रयास का विमोचन किया. वहां श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है. पशुधन के मामले में बहुत काम करने की जरूरत है. मत्स्य विभाग को मैं ब्लैंक चेक देने का वादा करता हूं. जितनी भी राशि की जरूरत होगी, दी जायेगी. यहां कम से कम दो हजार केज कल्चर से मत्स्य पालन शुरू करना चाहिए. जितनी भी समितियां है, उसे जोड़ना चाहिए.
पशुओं का होगा बीमा, वैक्सिनेशन भी किया जायेगा
भारत सरकार ने कृषि बीमा की तर्ज पर पशु बीमा करने का निर्णय लिया है. इसको बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को कम से कम बीमा राशि कैसे देनी पड़े, इस पर विचार किया जा रहा है. झारखंड में दूध का उत्पादन अभी एक लाख लीटर प्रतिदिन हो रहा है. इसे दो लाख लीटर करने का निर्देश दिया गया है. अगले तीन साल में 32 हजार बल्क मिल्क कूलर लगाने का निर्देश दिया गया है. पशुओं को स्वस्थ्य रखने के लिए झारखंड को भी वैक्सिनेशन अभियान में शामिल कर दिया गया है.

इसके लिए 9.82 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी. इस राशि से राज्य के सभी जानवरों के वैक्सिनेशन का निर्देश दिया गया है. बैठक में संयुक्त सचिव एआरएस प्रसाद, एनएफडीबी के निदेशक केेएम कुमार, झारखंड की ओर से सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, विशेष सचिव पूजा सिंघल, मत्स्य निदेशक राजीव कुमार, गव्य निदेशक मनोज कुमार, पशुपालन विभाग के उप निदेशक ओपी पांडेय, गव्य के संयुक्त निदेशक शैलेंद्र कुमार, मुकुल प्रसाद सिंह आदि मौजूद थे.

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