रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि राजस्व संग्रह में शिथिलता व गिरावट किसी भी स्थिति में बरदाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि सभी संयुक्त व उप वाणिज्य कर आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार में स्थित चेक पोस्ट का साप्ताहिक निरीक्षण करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि चेक पोस्टों में गाड़ियों की शत–प्रतिशत इंट्री हो.
वहीं विभाग द्वारा चेक पोस्टों पर क्रियाशील 96 बिचौलियों पर तुरंत एफआइआर दर्ज करायी जाये. उन्होंने कहा कि इसकी सीआइडी जांच भी करायी जाये. इसके लिए संचिका तत्काल उपस्थापित किया जाये, ताकि मुख्यमंत्री का इसमें अनुमोदन लिया जा सके. उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट का अध्ययन कर विभाग चेक पोस्ट संचालन व प्रबंधन का एक एसअोपी तैयार करें. मुख्य सचिव बुधवार को वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा कर रही थीं.
मुख्य सचिव ने कहा कि निबंधित डीलर द्वारा अनिबंधित डीलरों को सामान बेचे जाने के मामले में भी कार्रवाई की जाये. इसमें विक्रेता डीलरों को डिमांड नोटिस निर्गत करें. साथ ही डिमांड नोटिस का प्रारूप विभागीय स्तर से बना कर सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने कहा कि डिमांड नोटिस में निर्गत की तिथि से 15 दिनों का समय दिया जाये. साथ ही 15 दिनों के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाये. मुख्य सचिव ने वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया है कि संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त के न्यायालयों में लंबित वादों को सूचीबद्ध कर निष्पादन करायें. इसके लिए कार्य योजना तैयार हो. राज्य में करीब 1000 करोड़ रुपये के वाणिज्य कर से संबंधित वाद लंबित हैं. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में 35 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य तय करते हुए सभी संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त अंचलवार निरीक्षण करेंगे.
राजबाला वर्मा ने विभाग को निर्देश दिया है कि सी फॉर्म के डिमांड नोटिस के संबंध में एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाये. साथ ही जो व्यवसायी सी फॉर्म तीन महीने के अंदर जमा नहीं करते हैं, उन्हें तुरंत डिमांड नोटिस दें. वहीं सी फॉर्म देर से जमा करनेवाले व्यवसायियों के डिमांड नोटिस में ब्याज भी समायोजित करें. उन्होंने कहा कि सी फॉर्म के संबंध में एक अभियान चला कर डिमांड नोटिस निर्गत करें तथा पिछले तीन साल का पांच लाख से ऊपर की राशि के मामले में सभी अंचलों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें.
