एसएससी के नवनिर्मित भवन का उदघाटन, बोले सीएम दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी यहां नौकरी

रांची/नामकुम: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा. स्थानीयता की परिभाषा सकारात्मक कदम है. अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को झारखंड की रिक्तियों में फायदा नहीं मिलेगा. श्री दास मंगलवार को नामकुम के बरगांवा में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के नवनिर्मित भवन के उदघाटन के मौके पर बोल रहे थे. भवन का उदघाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां पौधरोपण भी किया.

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद नियुक्तियों पर विशेष जोर दिया गया है. 2016 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है.आयोग को अब परीक्षाएं संचालित करने में संसाधनों से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी. आयोग अपने कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं लेगा.

पारदर्शी व त्वरित तरीके से झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा. परीक्षाओं में स्थानीय भाषाअों व राज्य के इतिहास को दूसरे राज्य के लोगों को यहां नौकरी पाने से रोकने के लिए जोड़ा गया है. 10 वर्ष तक शिडयूल्ड एरिया के सभी पदों को रिजर्व रखा गया है. इससे नौकरियां स्थानीय युवाओं को ही मिलेगी. पूर्व की सरकारों में इच्छाशक्ति व समर्पण की कमी को राज्य में बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हर साल नियुक्तियां होती, तो आज झारखंड की यह दशा नहीं रहती. सरकारी महकमों में मैनपावर की कमी के कारण भी विकास बाधित हुआ है. जल्द ही नयी नियुक्तियां आयेंगी तथा एक से डेढ़ वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

खिजरी विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि आयोग के भवन का उदघाटन बड़ा कदम है. अब तक झारखंड में नियुक्तियां सुचारु रूप से नहीं हो रही थी. परिस्थितियों में बदलाव जल्द दिखेगा. आयोग के अध्यक्ष रतन कुमार ने कहा कि झारखंड में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त है. इन पर पारदर्शी व ससमय नियुक्तियां होंगी.

श्री कुमार ने कहा कि आयोग अपने कैंलेडर के अनुसार परीक्षाएं संचालित करेगा व इसके पालन का भरपूर प्रयास होगा. आयोग द्वारा अब से परीक्षाओं में ओएमआर शीट की एक कार्बन प्रति परीक्षार्थियों को दी जा रही है, जिससे वे आयोग की वेबसाइट पर उत्तर से मिलान कर अपना अंक स्वत: जान सकेंगे. इससे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा. कार्यक्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर, भवन निर्माण विभाग के सचिव केके सोन, रणधीर चौधरी, जैलेंद्र कुमार, आरती सिंह, काजल प्रधान आदि मौजूद थे.