स्टार्ट अप इंडिया : बेंगलुरु में युवा उद्यमियों से सीएम रघुवर दास ने कहा
बेंगलुरु/रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्टार्ट अप झारखंड के लिए सरकार पहले वर्ष 50 करोड़ और अगले पांच वर्षों के दौरान 250 करोड़ रुपये का एक कोष तैयार करेगी. उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं. 10 करोड़ रुपये के कार्पस फंड के साथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं. आइआइएम अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड सरकार इनोवेशन लैब स्थापित करने की प्रक्रिया में भी जुटी हुई है.
वहीं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, बायोटेक, शिक्षा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में स्टार्ट अप उद्यम को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं. मुख्यमंत्री सोमवार को बेंगलुरु के रेस कोर्स रोड स्थित होटल ताज वेस्ट एंड में स्टार्ट अप इंडिया सत्र के तहत फोकस ऑन झारखंड में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे.
सकारात्मक सोच के साथ शुरू हुआ अभियान : श्री दास ने कहा कि अविष्कार कुछ और नहीं बल्कि समाज की बेहतरी के लिए एक सकारात्मक सोच है और उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ केंद्र सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया अभियान शुरू किया. इस अभियान में झारखंड भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रयत्नशील है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु की तर्ज पर झारखंड में भी हम स्टार्ट अप के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में जुटे हैं. स्टार्ट अप के तहत शुरू होनेवाले नव उद्यम आम आदमी को तकनीक से लाभान्वित कराने का जरिया बन सकते हैं और नयी सोच से बदलाव की बयार लायी जा सकती है.
उद्यमियों के सुझाव से स्थितियां होंगी अनुकूल
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि हम झारखंड में आपको स्टार्ट अप उद्यम के लिए आमंत्रित करते हैं. आपके अनमोल सुझाव हमारे स्टार्ट अप झारखंड अभियान की अपेक्षित परिस्थितियों के अनुकूलन में सहयोगी साबित होंगी. अपनी युवा सोच के बूते विकास मार्ग पर अग्रसर होने के लिए झारखंड तैयार है.
राज्य संपोषित वेंचर कैपिटल फंड की होगी स्थापना : श्री दास ने कहा कि समन्वय अनुकूलन के तहत प्रारंभिक अवस्था में कंपनियों को उद्यम वित्त पोषण की आवश्यकता होती है.
इसी के मद्देनजर हम राज्य संपोषित वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से स्टार्ट अप उद्यमों के धन की आवश्यकताओं, उनकी अभिवृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा.
उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेगा इन्क्यूबेशन केंद्र : उन्होने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे बिरसा कृषि विवि, बीआइटी मेसरा, एनआइटी जमशेदपुर, एक्सएलआरआइ व आइआइएम रांची में भी इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना के विकल्पों की तलाश में जुटे हैं, ताकि उद्यमिता और रचनात्मकता को शैक्षणिक संस्थानों में ही पनपने का अवसर प्राप्त हो सके. इन्हीं प्रयासों के तहत पीपीपी मोड पर 1000 करोड़ के कोष का सृजन भी हमारा लक्ष्य है़. झारखंड सरकार स्टेट इनोवेशन काउंसिल के गठन पर भी विचार कर रही है़.
अपराध और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा
इधर, गिरिडीह झंडा मैदान में गरीब कल्याण मेला, सीएम ने कहा
नक्सलवाद अपराधियों का एक गिरोह
भ्रष्टाचार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा
गिरिडीह. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अपराध व गुंडागर्दी समाप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जायेंगे. इस मामले में प्रशासन को भी पूरी छूट मिलेगी. इसके लिए राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं. श्री दास गिरिडीह झंडा मैदान में गरीब कल्याण मेला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे.
सीएम ने कहा कि नक्सलवाद अपराधियों का एक गिरोह है. कुछ लोग माओवादी का मुखौटा पहनकर विकास में बाधक बने हुए हैं. अब ग्रामीण सजग हो गये हैं, दूसरी ओर सरकार भी इसके खात्मे को कटिबद्ध है. उन्होंने ग्रामीणों से गोलबंद होकर ऐसे अपराधियों का विरोध करने की अपील की. सुरक्षा में ढिलाई किसी भी स्थिति में बरदाश्त नहीं की जायेगी.
नक्सलियों से लड़ रहे जवानों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने नक्सलियों से लड़ते हुए बलिदान दे दिया.
विकास हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है. हम मजबूत व समृद्ध झारखंड बनायेंगे. 16 महीने में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है. राज्य में दो माह में 1.67 लाख डोभा का निर्माण कराया गया है. 50 हजार तालाब के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया है.
2018 तक भगवा क्रांति : मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति व श्वेत क्रांति के साथ-साथ भगवा क्रांति का भी लक्ष्य रखा गया है. 2018 तक भगवा क्रांति पूर्ण हो जायेगी. उन्होंने कहा कि. मार्च 2018 तक हर गांव में बिजली दी जानी है. इसके लिए कई पावर ग्रिडों की स्वीकृति दी गयी है. गिरिडीह जिला में गिरिडीह, जमुआ व सरिया में 280 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 तक राज्य भर में म्यूटेशन ऑनलाइन हो जायेगा. इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा़ इसके अलावे निगरानी ब्यूरो को सक्रिय किया गया है. कोई भी व्यक्ति 181 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. 24 घंटे में कार्रवाई होगी, यह हमारा कमिटमेंट है. उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार चिल्लाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा. जनता को भी आगे आना होगा. प्रमंडलीय स्तर पर निगरानी ब्यूरो का कार्यालय खोला गया है. कोई भी अधिकारी यदि रिश्वत की मांग करता है, तो निगरानी ब्यूरो में शिकायत करें.
ग्रामीण सचिवालय का होगा निर्माण :
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में ग्रामीण सचिवालय का निर्माण होगा. यहां ग्रामीण विकास की रूपरेखा बनेगी. अब किसी की भी मनमानी बरदाश्त नहीं होगी. मुख्यमंत्री हों या मुखिया, उनकी मनमानी नहीं चल सकती. मुखिया को चेतावनी देते हुए श्री दास ने कहा कि वे रिश्वतखोरी बंद करें. नहीं तो उनका घर होटवार जेल में होगा. काम नहीं करने वाले मुखिया आउट होंगे़
जनता ने दिया बाबूलाल को जवाब : मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह जिला से बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री हुए, पर विकास का काम नहीं किया. परिणाम यह हुआ कि जनता ने उन्हें इसका जवाब दिया.
गिरिडीह जिला के दो-दो विधानसभा क्षेत्र से यहां की जनता ने बाबूलाल मरांडी को धूल चटा दी है. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने देश में राज्यों की अलग पहचान कायम कर दी थी. सरकारी कामों में भी बिचौलिये हावी थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं. समारोह में सांसद डाॅ रवींद्र राय, विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, डाॅ जयप्रकाश वर्मा ने भी विचार रखे़
