इस्टर्न काउंसिल की बैठक. हाइटेंशन, इइएफ व अन्य कई कारखानों की भूमि हस्तांतरित करने की उठेगी मांग
रांची : इस्टर्न काउंसिल की बैठक में झारखंड सरकार बंद पड़े कारखानों की भूमि रियाडा को हस्तांतरित करने की मांग करेगी. ये भूमि अभी भी बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधीन है. सरकार ने इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हाइटेंशन इंश्यूलेटर, इइएफ से लेकर कई उद्योगों की भूमि हस्तांतरित करने की मांग शामिल है. फिलहाल करीब सात कारखाने बंद हैं. भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है.
तैयार किये गये प्रस्ताव में लिखा गया है कि नामकुम स्थित हाइ टेंशन इंश्यूलेटर फैक्टरी बंद है. यहां कुल 196 एकड़ भूमि है, जिसमें 25 एकड़ की नीलामी कर निजी संस्थान को दिया गया है. 83 एकड़ पर पावर सब स्टेशन, अस्पताल आदि बने हैं. शेष 115 एकड़ भूमि खाली है, जो रियाडा कार्यालय के ठीक सामने है. इसे रियाडा को हस्तांतरित करने की मांग रखी जायेगी. इसी तरह टाटीसिलवे स्थित इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्टरी की 79 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की मांग की जायेगी.
बड़ा तालाब की जमीन पर हो रहा है अतिक्रमण
बड़ा तालाब के समीप पांच एकड़ जमीन बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के नाम से है. पहले यहां सेरामिक्स का कारखाना था, पर लंबे अर्से से यह बंद है. स्थिति यह है कि इसकी ईंटों को लोग उखाड़ कर ले गये. अब धीरे-धीरे अतिक्रमण भी हो रहा है. रियाडा लंबे समय से इस भूमि की मांग कर रहा है. सूत्रों ने बताया कि यहां भी आइटी टावर जैसे भवन बनाये जायेंगे और अाइटी कंपनियों को दफ्तर आदि खोलने के लिए आवंटित किये जायेंगे.
इसके अलावा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नामकुम में एक एकड़ व कोकर औद्योगिक क्षेत्र में 6000 वर्ग फीट, कोकर में ही रॉ मटेरियल डिपो की 1.11 एकड़, खिलौना विकास केंद्र के तीन प्लॉट, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम के तीन प्लॉट व रियाडा भवन स्थित एक दुकान, बिहार इंपोरियम की रियाडा भवन में दुकान संख्या चार व पांच भी आवंटित करने की मांग की जायेगी.
