रांची : झारखंड के व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाने के लिए परिवहन विभाग को इसके निर्माता कंपनियों की सूची प्रकाशित करनी है. 22 अप्रैल को परिवहन विभाग ने इसके प्रकाशन पर रोक लगायी थी. 40 दिन बीतने के बाद भी अब तक निर्माता कंपनियों की सूची नहीं प्रकाशित की गयी है.
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार ने व्यावसायिक वाहनों में स्पीड कंट्रोल के लिए स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना अनिवार्य किया है. इसके लिए परिवहन विभाग को उन कंपनियों की सूची प्रकाशित करनी है, जिन कंपनियों में बने डिवाइस झारखंड के खुले बाजार में बिकेंगे. स्पीड गवर्नर लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्माता कंपनियों को स्वीकृति देने के लिए दो मार्च को विज्ञापन जारी किया गया था.
जिसमें कहा गया था कि आवेदन देनेवाली कंपनियों के आवेदन पर 28 मार्च को विचार किया जायेगा,लेकिन 28 मार्च को ही विभाग ने दो मार्च को जारी विज्ञापन में बदलाव कर दिया. नये विज्ञापन में आठ नयी शर्तें जोड़ी गयीं. पहले स्वीकृति के लिए आठ शर्तें निर्धारित की गयी थी. बाद में शर्तों की संख्या को बढ़ा कर 16 कर दिया गया.
जो नयी शर्तें जोड़ी गयी, उनमें कंपनियों के नेटवर्थ उत्पादन क्षमता, आपूर्ति और टर्नओवर की राशि तय कर दी गयी थी. इन शर्तों से कुछ खास कंपनियों को फायदा हो रहा था. इसलिए कुछ कंपनियों ने इसका विरोध किया था. इस कारण 22 अप्रैल को विभाग ने कंपनियों की सूची प्रकाशन पर रोक लगा दी थी.
