झारखंड सरकार के बजट में शामिल होंगे आम लोगों के सुझाव पर बनी योजनाएं
रांची : झारखंड के विकास के लिए सरकार ने आम लोगों के सुझाव को बजट में शामिल करने का निर्णय लिया है. इनोवेटिव झारखंड नामक योजना की शुरुआत की गयी है. इसके तहत राज्य की उन्नति के लिए अभिनव एवं नये प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव देनेवालों को पुरस्कृत किया जायेगा. इसके तहत हर साल अधिकतम 100 लोगों को पुरस्कृत किया जायेगा.
बजट में शामिल करने लायक सुझावों के लिए प्रति सुझाव कर्ता पुरस्कार राशि 21,000 रुपये होगी. इसमें वैसे सुझावों को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जो बजट में शामिल करने लायक भले न हों. परंतु, उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन से चीजों को बेहतर किया जा सके. ऐसे सुझावों के लिए 10,000 रुपये प्रति सुझावकर्ता दिया जायेगा.
पुरस्कृत किये गये सुझावों पर विवेचना के बाद सरकार उसे किसी जिले में एक साल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित करेगी. प्रयोग में उपयोगी पाये जाने पर इसे नियमित रूप से सरकार की योजनाओं में शामिल कर लिया जायेगा. योजना पर खर्च की अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है. सुझाव कर्ता को पुरस्कृत कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने पर कुल 48.21 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. योजना एवं वित्त विभाग ने इस बारे में संकल्प जारी करते हुए योजना पर खर्च होनेवाली राशि को बजट में शामिल करने के संबंध में संकल्प जारीकिया है.
माइ बजट पोर्टल पर दर्ज करायें सुझाव
झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर योजना सह वित्त विभाग की लिंक दी गयी है. लिंक से विभाग द्वारा संचालित माइ बजट पोर्टल पर जाया जा सकता है. वहां जाकर सुझाव दर्ज कराया जा सकता है. सुझाव की योग्यता के आधार पर उसे राज्य योजना प्राधिकृत समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजा जायेगा. मुख्यमंत्री की सहमति से सुझाव पर आधारित योजना के लिए राशि निर्गत की जा सकेगी.
कोई भी दे सकता है सुझाव
इनोवेटिव झारखंड में उत्पाद एवं सेवा प्रदाय के किसी भी क्षेत्र में नये सुझाव देने के लिए पुरस्कृत किया जायेगा. राज्य के आम लोगों के अलावा सभी तकनीकी शिक्षण संस्थान, निजी और सरकारी स्कूल, सरकारी-गैर सरकारी संस्थान के लोग सुझाव दे सकते हैं.
