रांची : रोस्पा टावर के अवैध निर्माण के शिकायतवाद की सुनवाई गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में हुई. कोर्ट के समक्ष रोस्पा टावर प्रबंधन ने आग्रह किया कि कोर्ट द्वारा उसे 44 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था, परंतु उसके पास वर्तमान में केवल 15 लाख ही है. इसलिए वह अभी 15 लाख ही जमा करने में सक्षम है. इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में ही आदेश जारी किया गया था कि एक सप्ताह में आपको राशि जमा कर देनी है, लेकिन आपने जमा नहीं किया. इसलिए क्यों न आपके स्वीकृत नक्शे को ही रद्द कर दिया जाये. हालांकि आयुक्त ने राशि जमा करने के लिए टावर प्रबंधन को एक सप्ताह का और समय दिया है.
अवैध दुकानों को खुद तोड़े प्रबंधन, बेसमेंट में करें पार्किंग बहाल : नगर आयुक्त के कोर्ट ने रोस्पा टावर प्रबंधन को यह आदेश भी दिया कि वह एक सप्ताह के अंदर अपने स्वीकृत नक्शे के अनुरूप अतिक्रमण हटाये. बेसमेंट में चिह्नित जगहों पर पार्किंग की सुविधा बहाल करे. वहीं अवैध दुकानों को स्वेच्छा से ही प्रबंधन तोड़े. अन्यथा एक सप्ताह बाद नगर निगम कार्रवाई करेगा़
