सरकार को भी नहीं मालूम, एसीबी के अधिकारी परेशान
रांची : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने वार्ड 43 की पार्षद चंदा देवी को 800 रुपये रिश्वत लेते एक दिसंबर, 2015 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. वार्ड पार्षद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति कौन देगा, इसके बारे में सरकार को भी जानकारी नहीं है.
स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से एसीबी के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गयी है. एसीबी के अधिकारियों के अनुसार उनकी ओर से नगर निगम से चंदा देवी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गयी थी, लेकिन 18 मई तक उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नगर निगम से नहीं मिली, तब एसीबी के अधिकारियों ने नगर निगम से संपर्क किया. इस पर एसीबी के अधिकारियों को मौखिक रूप से बताया गया कि चंदा देवी नगर निगम की कर्मी नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नगर निगम से नहीं मिल सकती.
तब एसीबी के अधिकारियों ने नगर विकास से संपर्क कर यह जानना चाहा कि चंदा देवी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति कौन देगा, इस पर नगर विकास से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली. तब एसीबी के अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया, इस पर निर्वाचन आयोग की ओर एसीबी के अफसरों से दो दिन का समय मांगा गया है. उल्लेखनीय है कि पार्षद चंदा देवी ने रिश्वत में रुपये लीची बगान निवासी महिला नेहा देवी, पति विवेक कुमार मंडल से राशन कार्ड देने के एवज में लिये थे.
एसीबी की टीम द्वारा किसी पार्षद को रिश्वत लेते गिरफ्तार किये जाने का यह पहला मामला था. नेहा देवी को जानकारी मिली थी कि उनका कार्ड बन कर वार्ड 43 की पार्षद चंदा देवी के पास आया हुआ है. जब नेहा देवी ने राशन कार्ड के लिए वार्ड पार्षद से संपर्क किया, तब उससे राशन कार्ड देने के एवज में एक हजार रिश्वत की मांग की गयी. बाद में पार्षद चंदा देवी आठ सौ रुपये लेकर राशन कार्ड देने को तैयार हो गयी. नेहा देवी रिश्वत देना नहीं चाहती थी, उसने मामले की शिकायत एसीबी के पास की थी.
