7th Pay Commission: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 4 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission: झारखंड कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है. महंगाई बत्ता (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसका लाभ 19,3000 कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से मिलेगा.

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा हो गया है. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. अब इनका डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जायेगा. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल चुकी है. राज्य सरकार एक जुलाई 2022 की तिथि से यह डीए बढ़ायेगी. डीए बढ़ने से सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बता दें कि डीए बढ़ने पर कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9,500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी.

4 प्रतिशत की बढ़ोतरी

दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ा कर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है.

झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 को स्वीकृति

इसके अलावा झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई. झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों / मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव को लेकर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन से झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई.

जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, मसना का संरक्षण एवं विकास को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी का संरक्षण एवं विकास को मंजूरी प्रदान की है. यह योजना 2021 से पारित है. इसके तहत सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी स्थल खतियान में झारखंड/बिहार सरकार दर्ज है तो उसके संरक्षण एवं विकास के लिए भूमि हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, रांची को किया जायेगा. वहीं यदि खतियान में किस्म जंगल-झाड़ी दर्ज है तो इस भूमि को वन पट्टा का आवंटन विभाग को दिलाया जायेगा.