रांची: राज्य के सभी 11 चेकपोस्टों पर गलत तरीके से जुर्माना वसूला जा रहा है. वैट अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत जांच चौकियों के लिए विशेष रूप से अधिसूचित पदाधिकारी को ही जांच करने व जुर्माना वसूलने का अधिकार है, लेकिन राज्य की जांच चौकियों पर अब तक राज्य सरकार ने किसी पदाधिकारी को अधिसूचित कर उसकी पदस्थापना नहीं की है.
वाणिज्य कर विभाग हर सप्ताह एक अफसर को डेपुटेशन पर चेकपोस्ट भेजता है. वही अफसर चेक पोस्टों पर वाणिज्य कर विभाग के अलावा परिवहन विभाग के लिए भी जांच व जुर्माना वसूलने का काम करता है. खास बात यह है कि चेक पोस्ट पर भेजे जाने वाले वाणिज्य कर अफसर को परिवहन विभाग के मामलों के लिए कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है. डेपुटेशन पर चेक पोस्ट जानेवाला अफसर अपनी मरजी व जानकारी के मुताबिक वाहनों की जांच कर जुर्माना वसूला है.
टेंट में संचालित होते हैं बदहाल चेकपोस्ट
झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग समेत महत्वपूर्ण सड़कों पर पिछले 14 महीनों से संचालित कुल 11 चेकपाेस्ट बदहाल हैं. झारखंड सरकार के लिए राजस्व की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण समेकित चेक पोस्ट में वाणिज्य कर, परिवहन, माइंस व वन विभाग के पदाधिकारी नियुक्त किये जाने थे, पर मौजूदा चेकपोस्टों पर एक भी अफसर की पदस्थापना नहीं की गयी है.
साप्ताहिक डेपुटेशन पर वाणिज्य कर विभाग का केवल एक अफसर चेक पोस्टों को संचालित करता है. चेकपोस्टों की कोई पक्की आधारभूत संरचना नहीं है. अस्थायी टेंट लगा कर चेकपोस्ट चलाये जा रहे हैं. वहां पदाधिकारी व कर्मचारियों की कमी है. पेयजल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं. सुरक्षाकर्मी भी नहीं हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी चेकपोस्टों की सुरक्षा का जिम्मा बिना हथियार वाले होमगार्ड जवानों पर है.
कहां क्या सुविधा
पश्चिम बंगाल के चेक पोस्ट
केबिन 07
वाणिज्य कर उपायुक्त 01
स वाणिज्य कर पदाधिकारी 09
पेट्रोल मैन 12
सहायक 24
बिहार के चेक पोस्ट
केबिन 08
संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर 01
वाणिज्य कर उपायुक्त 02
स वाणिज्य कर पदाधिकारी 12
वाणिज्य कर पदाधिकारी 12
सहायक 10
कंप्यूटर ऑपरेटर 25
झारखंड के चेक पोस्ट
केबिन 01
संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर 00
वाणिज्य कर उपायुक्त 00
स वाणिज्य कर पदाधिकारी 00
वाणिज्य कर पदाधिकारी 01
सहायक 01
कंप्यूटर ऑपरेटर 00
