रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मई के अंत तक सभी पंचायत सचिवालय का गठन कर लें. जिला प्रशासन और मुखिया को इससे लाभ होगा. योजनाओं की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री डेस्क तक आयेगी. किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी. सभी के सामूहिक प्रयास से ही विकास किया जा सकता है.
श्री दास बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त के साथ विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तैयार योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने की जिम्मेवारी उपायुक्तों की है. वे अपनी जिम्मेवारी को समझें. फील्ड मशीनरी को सक्रिय किये बिना योजना पूरी नहीं की जा सकती है.
योजनाएं लागू नहीं होने का सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है, इसलिए थोड़ा संजीदा होकर काम करने की जरूरत है. सारे काम समयबद्ध तरीके से पूरे किये जाने हैं. कैलेंडर बनाकर काम करें. जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें सरकार 15 नवंबर को सम्मानित करेगी. हमें प्रोफेशनल तरीके से सरकार चलानी है.
इस वर्ष 100 लाइब्रेरी व लैब खोले जायें : मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 100 लाइब्रेरी व 100 लैब खोले जायें. सिकल सेल एनिमिया की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण,शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को छह माह में बच्चों की जांच स्कूल में कैंप लगा कर करने को कहा. खास महल जमीन की नवीकरण से जुड़े मामलों का निपटारा अगस्त तक करने तथा 31 दिसंबर तक भू-अर्जन के तहत अॉनलाइन म्यूटेशन, लगान रसीद का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अांबेडकर आवास योजना के तहत लाभुकों का चयन 15 जून किया जाये.
15 नवंबर तक पूरी हो तीसरे और चौथे वर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरियों में 15 नवंबर तक नियुक्ति पूरी करने का निर्देश दिया. ट्राइबल जिले में ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक 15 दिनों में कर उसके निर्णय की जानकारी मुख्यालय को भेजने को कहा. 25 जून तक तय जिलों में पोषण सखी की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया. कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एक माह में करने को कहा. कहा कि आपदा के बाद सहायता मुहैया कराया जाये. घटना में मृतक पुलिसकर्मी व सुरक्षा बलों के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया.
हर हाल में 15 जून तक बनायें एक लाख डोभा
15 जून तक एक लाख तथा मार्च 2017 तक पांच लाख डोभा का काम पूरा किया जाना है. राज्य में अब कंबल, चादर, तौलिया, स्कूली बच्चों की ड्रेस के लिए कोई टेंडर नहीं होगा. सारी चीजें झारक्राॅफ्ट के माध्यम से खरीदी जायेगी. राज्य के 26 हजार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दो लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर इन कामों में लगाया जायेगा और झारक्राॅफ्ट से संबद्ध किया जायेगा.
शौचालय निर्माण की राशि सीधे लाभुक के खाते में जमा करें, एनजीओ से न करायें काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शौचालय निर्माण का काम अब एनजीओ के माध्यम से न करा कर सीधे लाभुक के खाते में दो किस्तों में पैसे जमा करें. जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां इन्हें बनायें. अगले तीन माह में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और स्कूलों में बिजली पहुंचाये. हर तीन माह में गरीब कल्याण मेला लगाकर गरीबों को जरूरी सामग्री सौंपे. जिस गांव में जितनी सामग्री दी जा रही हैं, वहां की पंचायत द्वारा इसकी जानकारी बोर्ड लगा कर प्रदर्शित करें, इससे पारदर्शिता आयेगी. आपदा प्रबंधन के तहत हर जिले में 100-100 लोगों को चुन कर उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दें, ताकि आपदा या जरूरत के समय यह टीम सिविल डिफेंस के रूप में मदद कर सके. श्रावणी मेले जैसे आयोजनों में भी इनकी मदद ली जा सकेगी.
भूमि की फरजी जमाबंदी रद्द करें, चलायें अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर क्राइम के मामले जमीन से जुड़े हैं, ऐसे में फरजी जमाबंदी की जांच के लिए अभियान चलाकर चिह्नित करने व रद्द करने का काम करें. अगले छह माह में पूरे राज्य में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाये. गरीबों के लिए आदर्श दाल-भात केंद्र की ज्यादा से ज्यादा स्थापना करें. स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक कालाजार सेे प्रभावित चार जिलों को इससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा में कालाजार की शिकायतें हैं.
सचिवों ने पेश की तीन माह की योजना
बैठक में विभागों के सचिवों ने अगले तीन माह की योजना पेश की. उपायुक्तों ने सुझाव व समस्या से अवगत कराया. इस दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव एसएस मीणा समेत राज्य के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे.
जून में अमेरिका जा सकते हैं सीएम
जून में शिकागो में इंडो-अमेरिकन चेंबर अॉफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिजनेस मीट में सीएम शामिल हो सकते हैं. शिकागो में झारखंड का भी पैवेलियन होगा. बुधवार को इंडो -अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर झारखंड व अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को एक नए पायदान पर ले जाने के लिए ठोस प्रस्ताव रखे.
