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व्यापार व उद्योग के लिए बनाया जाये विशेष राइट टू सर्विस एक्ट
रांची : हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने शुक्रवार को चेंबर भवन में चेंबर पदाधिकारियों के साथ बैठक की. चेंबर अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बैक डेट से अधिसूचनाओं को लागू करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है. हर बार बैक डेट से ही लागू किया जा रहा है. उदाहरण के तौर […]
रांची : हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने शुक्रवार को चेंबर भवन में चेंबर पदाधिकारियों के साथ बैठक की. चेंबर अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बैक डेट से अधिसूचनाओं को लागू करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है. हर बार बैक डेट से ही लागू किया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर माडा टैक्स, होल्डिंग टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला है.
यह तीनों मुद्दे गंभीर हैं. इस पर रोक लगाना आवश्यक है. चेंबर ने इसके अलावा राइट टू सर्विस एक्ट का प्रावधान करने, व्यापार-उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित करने, मापतौल अधिनियम को समाप्त करने, रांची-धनबाद व जमशेदपुर को एक्सप्रेस हाइवे से जोड़ने, बूटी मोड़ से फोर लेन तक की सड़क का मरम्मत, हजारीबाग को राज्य का प्रमुख एजुकेशन हब बनाने का सुझाव दिया गया. विधायक मनीष जयसवाल ने कहा कि वे सभी मुद्दों को विधानसभा में उठायेंगे.
उद्योग निदेशक के साथ बैठक : माडा टैक्स से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के निराकरण को लेकर झारखंड चेंबर व झारखंड रिफैक्टरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक उद्योग निदेशक के. रवि कुमार, सचिव यूपी सिंह, सचिव अरुण सिंह के साथ हुई. प्रतिनिधिमंडल ने माडा टैक्स की भ्रांतियों और इससे होनेवाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और इस पर पुर्नविचार करने का आग्रह किया गया. उद्योग सचिव ने कहा कि समीक्षा कर जनहित में निर्णय लिये जायेंगे.
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