प्रखंडों के अधिकारियों की भी छुट्टियां रद्द
ग्रामीण विकास सचिव ने दिया निर्देश
रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कर्मियों व प्रखंडों के अधिकारियों की छुट्टियां 15 जून तक के लिए रद्द कर दी है. इस दौरान कर्मियों के साथ-साथ बीडीओ, बीपीओ, रोजगार सेवक, सहायक व कनीय अभियंताअों को छुट्टी नहीं मिलेगी़ ऐसा जल संरक्षण की योजनाअों को बरसात से पहले तक युद्ध स्तर पर चलाने के लिए किया गया है. यह निर्णय सोमवार को विभागीय सभागार में हुई कलस्टर फैसिलिटेशन टीम (सीएफटी) की समीक्षा बैठक में लिया गया.
इस दौरान लोहरदगा, दुमका व सरायकेला-खरसावां जिले के 11 प्रखंडों मेें काम कर रही सीएफटी की समीक्षा की गयी. संबंधित जिले के पीओ, बीडीओ व बीपीओ को भी इसमें बुलाया गया था. मौके पर मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी व विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल नारायण सिंह मौजूद थे.
विभागीय सचिव एनएन सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान पता चला कि दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड की 259 पंचायतों में से मात्र 117 में ही मनरेगा का काम चल रहा है. वहीं इस प्रखंड में ठेकेदारों के काम करने और कैश पेमेंट की भी शिकायत है. इन दोनों मामले में बीडीओ व बीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. उधर, लोहरदगा के किस्को प्रखंड में एसएचजी महिला मेट को प्रशिक्षण के बाद भी काम पर न लगाने तथा जल संचयन की सिर्फ 11 फीसदी योजनाएं ही लेने की शिकायत है.
इस संबंध में बीडीअो व बीपीअो से स्पष्टीकरण मांगा गया है. यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक वे महिला मेट को काम पर नहीं लगाते, तब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा. बैठक में कहा गया कि बीडीअो का एसीआर योजना बनाओ अभियान में किये गये उनके कार्य तथा योजनाअों के क्रियान्वयन के आधार पर ही लिखा जायेगा.
