राज्य सरकार ने वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों व कर्मचारियों को पहली बार होली के पूर्व अनुदान राशि विमुक्त किया है. पूर्व में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद समारोह में अनुदान बांटने की परंपरा थी, जो इस बार टूट गयी. 469 संस्थानों को डबल अनुदान तथा 37 मदरसा व 27 स्कूलों को सिंगल अनुदान राशि दी गयी है. अनुदान बांटने के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
रांची: सूत्रों के अनुसार स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के तहत राज्य के 533 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को अनुदान राशि स्वीकृत की है. 469 संस्थानों को डबल अनुदान (पिछले वर्ष का दोगुना) दिया गया है, जबकि 37 मदरसा व 27 संस्कृत विद्यालयों को सिंगल अनुदान राशि दी गयी है. स्वीकृत अनुदान राशि पहली बार अधिकतर वित्त रहित संस्थानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गयी है. विभाग द्वारा अनुदान बांटने के तरीके में इस बार बदलाव किया गया है. जिन संस्थानों ने बैंक खाता नंबर व आइएफएससी कोड नहीं दिया था, उनकाे अनुदान राशि ड्रॉफ्ट के माध्यम से दी जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 154 इंटर कॉलेजों को अनुदान देने पर सहमति जतायी गयी, इसमें अधिकतम 59 लाख रुपये का अनुदान दिया गया. यह अनुदान वैसे कॉलेज को दिया गया है, जहां 2000 या उससे अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं.
500 विद्यार्थियों वाले कॉलेज को न्यूनतम 16 लाख रुपये का अनुदान दिया गया. इसी प्रकार स्थापना अनुमति प्राप्त 315 हाइस्कूलों को अनुदान दिया जा रहा है. एक हजार या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले हाइस्कूल को 14.80 लाख तथा न्यूनतम 3.60 लाख रुपये का अनुदान शामिल है.
सिंगल अनुदान राशि, मोरचा ने किया विरोध
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने एक हजार या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले मदरसा व संस्कृत विद्यालय को 7.40 लाख रुपये तथा न्यूनतम 1.70 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है. उधर, झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोरचा ने मदरसा व संस्कृत विद्यालय को सिंगल अनुदान राशि देने का विरोध किया है. मोरचा के रघुनाथ सिंह व हरिहर प्रसाद कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री से कैबिनेट के निर्णय को पूरी तरह से एक समान लागू करने की मांग की है.
