इसके लिए बजट में प्रावधान किया है. मंत्री सीपी सिंह नगर विकास विभाग व आवास, परिवहन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे़ चर्चा के बाद नगर विकास विभाग की 23 अरब 63 करोड़ 57 लाख नौ हजार की अनुदान मांग पारित हो गयी. कटौती प्रस्ताव प्रदीप यादव ने लाया था. मंत्री सीपी सिंह ने सदन में कहा कि राजधानी में 2335 टेंपो चालकों को परमिट दिया गया है.
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रातू रोड में फ्लाइ ओवर के लिए केंद्र देगा 500 करोड़
रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने विधानसभा में कहा कि रातू रोड में फ्लाइ ओवर के निर्माण के लिए केंद्र ने 500 करोड़ रुपये देने पर सहमति जता दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इससे संबंधित पत्र भेजा है़ कांटाटोली चौक पर भी एक फ्लाइ ओवर बनाया जायेगा. केंद्र ने रांची से मुरी […]
रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने विधानसभा में कहा कि रातू रोड में फ्लाइ ओवर के निर्माण के लिए केंद्र ने 500 करोड़ रुपये देने पर सहमति जता दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इससे संबंधित पत्र भेजा है़ कांटाटोली चौक पर भी एक फ्लाइ ओवर बनाया जायेगा. केंद्र ने रांची से मुरी सेमर तक फोर लेन सड़क निर्माण की भी स्वीकृति दे दी है.
सड़क पर इससे ज्यादा टेंपो चल रहे हैं. सभी को परमिट देना संभव नहीं है. हाइकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते. सरकार टेंपो चालकों का निबंधन मजदूर के रूप में कराना चाहती है. इनका ग्रुप बीमा करने का विचार रखती है. टेंपो चालकों से कहा गया है कि किसी को भी एक रुपये नहीं दें. कोई पैसा मांगता है तो प्रमाण के साथ सूचना दें. पैसा भी वापस होगा, कार्रवाई भी होगी.
क्या-क्या कहा है मंत्री ने
– एमवीआइ के रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग के पास
– एक परमिट से दो बसों का परिचालन करनेवालों पर होगी कार्रवाई
– छतरपुर-नगरउंटारी में निकाय चुनाव अगले साल
– नगर निकायों की बैठकों में विधायक और सांसद प्रतिनिधियों को बैठाने की होगी व्यवस्था़
– नगर निगम या निकायों के आयोजनों में विधायक-सांसदों को बुलाने का संकल्प जारी होगा
– नगर निगम और निकायों की योजना चयन में तय की जायेगी सांसद-विधायकों की भागीदारी
– अगले बजट में विधायक बना सकेंगे शहरी क्षेत्र में 20 किमी सड़क
– डेढ़ माह में तैयार हो जायेगा आवास नीति का प्रारूप
– आवास विभाग का होगा पुनर्गठन
– अतिक्रमित जमीन के मामले पर भी बनेगी नीति
– रांची के सहजानंद चौक पर बनेगा जी-7 वाणिज्यक परिसर
– जहां उजड़ा था, वहीं बसेगा इसलामनगर
कटौती प्रस्ताव के पक्ष में
रांची में 2004 में करीब छह हजार टेंपो चालक थे़ इनसे उसी समय शुल्क ले लिया गया, पर परमिट नहीं दिया गया़ पैसे लेकर स्टीकर दिये गये़ आज करीब 18 हजार टेंपो राजधानी में हैं. इनसे करीब ढाई करोड़ की अवैध वसूली होती है. राशि ऊपर से नीचे तक बंटती है़ सरकार होर्डिंग का रेट बढ़ा कर स्थानीय युवकों का रोजगार छीनना चाह रही है. आवास बोर्ड ने हरमू सरना स्थल के पास की एक जमीन बिल्डर को दे दी है.
प्रदीप यादव
पिछले साल की कोई योजना अब तक पूरी नहीं हुई है. – रवींद्र महतो
धनबाद, मुंबई के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देनेवाला जिला है. इसके बाद भी सबसे गंदे शहरों में एक है. 14 साल में धनबाद में रिंग रोड नहीं बन सका. – अरूप चटर्जी
बरही में रोड सेफ्टी जोन बनना चाहिए. यहां सबसे अधिक दुर्घटना होती है. हजारीबाग में बाइपास बनना चाहिए. – मनोज यादव
ओवरलोडिंग और हेवी लाइसेंस नहीं बन रहा है़ – योगेंद्र प्रसाद
कटौती प्रस्ताव के विरोध में
धनबाद में फ्लाइ ओवर और रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए. – राज सिन्हा
हजारीबाग में जाम कैंसर की तरह हो गया है. वहां रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए. -मनीष जायसवाल
रातू रोड और कांटीटोली में जाम लगा रहता है. समस्या से मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए. नगर निगम के कार्यक्रमों में विधायकों और सांसदों को नहीं बुलाया जाता़ – नवीन जायसवाल
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