कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच होगी़ गड़बड़ी से संबंधित खबर प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है़.
कोडरमा: कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच के लिए शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने सोमवार को डीडीसी सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है़ मामले में शिक्षा मंत्री ने डीएसइ पीवी शाही को फटकार भी लगायी. कहा कि अंक बढ़ा कर नियुक्ति का मामला गंभीर है. यह मानवीय भूल नहीं. मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी़ उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सुधार के भी निर्देश दिये हैं.
अधिकारियों के साथ की बैठक : शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने पत्रकारों को बताया : इस तरह की गड़बड़ी मानवीय भूल नहीं हो सकती. डीडीसी सूर्य प्रकाश की अध्यक्षतावाली कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी. जो भी पदाधिकारी व कर्मी दोषी पाये जायेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा : राज्य में 15 वर्षों से बेपटरी शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के प्रयास हो रहे हैं. इस दौरान कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें सुधार भी किये जा रहे हैं. कोडरमा जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अलावा नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना में स्थानीय स्तर से नियमों का पालन नहीं हुआ है. डीएसइ और जिला प्रशासन ने नियम की घोर अनदेखी की है.
क्या है डीएसइ के पत्र में
शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में ‘प्रभात खबर’ में छपी खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए डीएसइ ने जो पत्र जारी किया है़ इसमें कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पारा शिक्षक के कोटे से हुई है, उनके लिए जातीय व आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. रंजन कुमार गुप्ता, सारिका कुमारी, राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति के जवाब में उन्होंने लिखा है कि इनका चयन अनारक्षित कोटे में पारा कोटि से की गयी है. इन्हें जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है. इसलिए जातीय और आवासीय जरूरी नहीं था.
क्या है नियमावली में
सूचना का अधिकार के तहत आरटीआइ कार्यकर्ता विजय पांडेय को जो नियमावली उपलब्ध करायी गयी है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पारा शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं. इंटर प्रशिक्षित शिक्षक व स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की सीधी नियुक्ति के लिए चिह्नित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद सर्वशिक्षा अभियान के तहत दो वर्ष तक अटूट सेवा देनेवालों के लिए आरक्षित रहेंगे. आरक्षण क्षैतिज होगा अर्थात प्रत्येक श्रेणी (अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग व सामान्य) के लिए निर्धारित कोटा के अंतर्गत ही यह आरक्षण अनुमान्य होगा. नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त जाति व आवासीय प्रमाणपत्र के आधार पर ही आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण सहित) का लाभ अनुमान्य होगा.
क्या है मामला : कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति में कुछ अभ्यर्थियों के अंक 10% तक बढ़ा दिये गये़ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा गड़बड़ी कक्षा एक से पांच तक के इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में हुई है. पारा शिक्षकों के चयन में तो डीपी अंक के प्राप्तांक में 10% तक अंक बढ़ा कर नियुक्ति कर दी गयी है. कई ऐसे शिक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गयी है, जिनके कागजात तक पूरे नहीं थे.
बयान बदलते रहे डीएसइ, कहा – पूरे राज्य में गड़बड़ी
डीएसइ इस मामले में सोमवार को लगातार अपना बयान बदलते रहे़ पहले कहा कि अंक का बढ़ना मानवीय भूल थी. फिर कहा कि नियम के अनुरूप नियुक्तियां हुई हैं. पारा कोटे से नियुक्ति के लिए जाति और आवासीय जरूरी नहीं है. पर जब उन्हें नियमावली दिखायी गयी, तो डीएसइ ने कहा कि यदि ऐसा है, तो सिर्फ कोडरमा में ही नहीं, पूरे राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई होगी.
मिल-बैठ कर तय कर ली नियुक्ति प्रक्रिया
नियमावली देखने के बाद डीएसइ ने कार्यालय के प्रधान सहायक को बुला कर पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसने तर्क दिया कि पारा शिक्षकों का चयन वर्षों पूर्व हुआ था. ऐसे में इनके जातीय व आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. नियमावली दिखाने पर उन्होंने भी बात बदल दी. कहा, ‘यहीं मिल-बैठ कर तय किया गया था कि ऐसे ही नियुक्ति कर लेनी है.’
