कल्याणकारी योजनाओं की विफलता पर उठे सवाल, पक्ष-विपक्ष दोनों ने कहा, राज्य में गायब हो रहे हैं आदिम जनजाति

रांची : राज्य में आदिम जनजातियों की बदहाल स्थिति और इनके कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं में विफलता को लेकर सदन के अंदर बुधवार को सरकार घिर गयी़.

एक ओर सरकार आदिम जनजातियों को लेकर चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को गिना रही थी, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का कहना था कि इनके लिए चलायी जा रही योजनाएं धरातल पर नहीं दिखती़ं आदिम जनजाति गायब हो रहे है़ं कई आदिम जनजातियां अब सौ की संख्या में भी नहीं बचे़ आदिम जनजातियों तक योजनाआें का लाभ नहीं पहुंच रहा है़ इस मामले में स्पीकर की भी तल्ख टिप्पणी थी़.

आदिम जनजातियां झारखंड की पहचान हैंं

मंत्री के जवाब देने के बाद स्पीकर ने कहा : आदिम जनजातियां झारखंड की पहचान है़ं ये विषम परिस्थिति में जी रहे है़ं कल्याण विभाग का जैसा काम है, वैसा ही जवाब सदन में आता है़ उन्होंने मंत्री से कहा कि पदाधिकारियों को हिदायत दे़ं बढ़ा-चढ़ा कर उत्तर दिया जाता है़.

मैट्रिक पास आदिम जनजाति को सीधे नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया है़ सरकार सर्वे कराये कि ऐसे कितने लोग है़ं डीसी को इससे संबंधित आदेश दिया जाये़ सरकार पाॅयलट परियोजना के तहत काम करे़ दिल से काम करना चाहते हैं, तो इसे करे़ं.

यह मामला स्टीफन और कुणाल षाड़ंगी ने उठाया

ध्यानाकर्षण के तहत यह मामला सदन में स्टीफन मरांडी और कुणाल षाड़ंगी ने उठाया था़ विभागीय मंत्री लुईस मरांडी का भी मानना था कि आदिम जनजातियों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती हैं, लेकिन अभी से नहीं, वर्षों से इनकी स्थिति खराब बनी हुई है़ यह गंभीर सवाल है़.

आदिम जनजाति सम्मानजनक स्थिति में रहें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है़ चर्चा की शुरुआत करते हुए कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि आदिम जनजाति गायब हो रहे है़ं इनकी 80 प्रतिशत योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है़ं जिन एनजीओ को जिम्मा मिला था, उसने काम नहीं किया़ मुख्यमंत्री के गृह जिला में आदिम जनजातियों को अक्तूबर से राशन नहीं मिल रहा है़ स्टीफन मरांडी का कहना था कि आदिम जनजातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले गये़ इन स्कूलों में शिक्षक नहीं है़ं शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा है़ इनके लिए बनाये गये स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है़ .

चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के राधाकृष्ण किशोर, अनंत ओझा के साथ विपक्ष की ओर से रवींद्र महतो और प्रदीप यादव ने अपनी बातें रखी़ पक्ष-विपक्ष के विधायकों का कहना था कि आदिम जनजातियों की योजनाओं के हालात जानने के लिए विधानसभा की कमेटी बनायी जाये़ हालांकि स्पीकर ने इसे नहीं माना़ पक्ष-विपक्ष के हमले के बाद विभागीय मंत्री ने कहा कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा को दी जायेगी. मंत्री के इस आश्वासन के बाद सभी शांत हुए.

गरमाया ढुल्लू महतो का मामला, बोले मंत्री अब तक किसी तरह की जांच का नहीं दिया गया है निर्देश

रांची. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायक ढुल्लू महतो का मामला गरमाया. इसको लेकर विधायक अरुप चटर्जी और ढुल्लू महतो के बीच नोक-झोंक भी हुई. इसी दौरान एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की जांच का आदेश नहीं दिया गया है.

विधायक प्रदीप यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण में विरोध करते हुए कहा कि अपराध मुक्त और भय मुक्त शासन देना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है. सरकार में बैठे लोगों से ही लोग भयाक्रांत हैं. रूसी कंपनी के काउंसुलेट जनरल ने विधायक ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. अगर ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिये जायेंगे, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा. उन्होंने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ लिखे गये पत्र की प्रति भी पढ़ कर सुनायी. इस पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि जिस पत्र का जिक्र विधायक प्रदीप यादव कर रहे हैं. यह पत्र न तो मुख्यमंत्री और न ही किसी अधिकारी को मिला है.

यह पत्र सही है कि गलत, यह जांच का विषय है. अगर काउंसुलेट की ओर से पत्र भेजा गया है, तो सरकार को मिलना चाहिए. प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में धनबाद के डीसी और एसपी को जांच का भी निर्देश दिया गया है, जवाब में श्री राय ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार का जांच का आदेश नहीं दिया गया है. विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि झारखंड में अपराध बढ़ा है. विधायक ढुल्लू महतो की ओर से रूसी कंपनी के खिलाफ मामला उठाया गया है. इस पर ढुल्लू महतो और अरुप चटर्जी में नोक-झोंक होने लगी. ढुल्लू महतो ने कहा कि वह इस मामले में जांच कराने को लेकर तैयार है. इस पर अरुप चटर्जी ने कहा कि आपकी सरकार है. खुद जांच करा लें.

रांची

संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य कई गुणा आगे बढ़ा है. विकास की दर औसतन 7.1 प्रतिशत है. पिछले 10 वर्षों में विकास और परिसंपत्तियां दोगुनी बढ़ी हैं. विकास में कृषि का योगदान 18 प्रतिशत है. झारखंड की आय और जीडीपी में भी बढ़ोतरी हुई है. फिलहाल झारखंड की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है.

जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिला है. इस कमी को पाटने का काम किया जा रहा है. श्री राय बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य की आय बढ़ी है, लेकिन उपभोग नहीं. विनिर्माण और उद्योग के क्षेत्र में कम विकास हुआ है. सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यनशील है. राज्य में निवेश से जहां देश को फायदा होगा. वहीं राज्य को इसका अंश मिलेगा. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की ओर से उठाये गये सवाल के जवाब में श्री राय ने कहा कि झारखंड इनवेस्टर समिट में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के शामिल होने से सदन का काम बाधित नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि योजना बनाओ अभियान जागरूकता अभियान है. योजना बनाने का काम पंचायती राज के माध्यम से ही आगे आयेगी. इसको लेकर कहीं विरोधाभाष नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के अगले एक वर्ष का दिग्दर्शन है.

किसने क्या कहा

स्टीफन मरांडी : करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी़

राधाकृष्ण किशोर : बिरसा आवास योजना अधूरी पड़ी है, यह दु:खद है

प्रदीप यादव : गंभीर मामला है, विधानसभा की समिति बना कर जांच करायें

अनंत ओझा : आदिम जनजातियों के लिए उनके रहने के अनुकूल आवास बने़

कुणाल : तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधी नियुक्ति की बात थी, नहीं मिली नौकरी़

ये मामले भी उठे

विधायक ने मांगा धनबाद के लिए पानी

पहली पाली में धनबाद में पेयजल आपूर्ति का मामला उठा़ विधायक राज सिन्हा ने अल्पसूचित के तहत मामला उठते हुए कहा कि धनबाद को सात-सात दिन पानी नहीं मिलता है़ धनबाद को 77 मिलियन लीटर पानी मिलना है, लेकिन सेंट्रल वाटर बोर्ड मैथन द्वारा कम पानी दिया जा रहा है़ पाइपलाइन से लाखों गैलन पानी की बरबादी हो रही है़ ट्रांसफार्मर जलने से सप्ताह भर पानी नहीं मिलता है़ सरकार बताये कि इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है़ मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी का कहना था कि यह डीवीसी से संबंधित मामला है़ उससे विभागीय स्तर पर बात होगी़.

पेयजल योजना चालू करने पर अड़े अरूप

विधायक अरुप चटर्जी सदन में निरसा-गोविंदपुर जलापूर्ति योजना चालू करने की मांग को लेकर सदन में अड़ गये़ श्री चटर्जी का कहना था कि पूर्व में इस योजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया हो गयी़ जमीन की उपलब्धता भी है़ सरकार बताये कि इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को शुरू करेंगे या नही़ं विभागीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी का कहना था कि डीपीआर बन गयी है़ कुछ त्रुटि रह गयी है, उसे दूर किया जा रहा है़.

बोकारो के 20 गांवों का उठा मामला

बोकारो विधानसभा क्षेत्र के 20 विस्थापित गांवों को पंचायती राज व्यवस्था से बाहर रखे जाने का मामला बुधवार को सदन में उठा़ सत्ता पक्ष के विधायक विरंची नारायण का कहना था कि इन 20 गांवों के लोगोें को वोटर कार्ड मिला है़ सांसद-विधायक तो चुन सकते हैं, लेकिन मुखिया और पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे जनप्रतिनिधि नही़ं इन गांवों को न तो पंचायत और ना ही नगर परिषद की सुविधा मिल रही है़ विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा का कहना था कि ये गांव बीएसएल क्षेत्र के अधीन है़ बीएसएल ने जमीन अधिग्रहीत की है़ यहां पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है़.

लंबित डैम परियोजनाओं पर सवाल

विपक्षी विधायक स्टीफन मरांडी का कहना था कि संतालपरगना क्षेत्र में डैम की कई परियोजना 30 वर्षों से चल रही है़ अभी कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी जमीन अधिग्रहीत की गयी है़ सरकार अधिग्रहण से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करे़ संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय का कहना कि सरकार इन मामलों पर गंभीर है़ बोकारो सहित राज्य के अलग-अलग हिस्से से ऐसे मामले आ रहे है़ं विधायक इसको चर्चा के दौरान भी रख सकते है़ं.

गंदे पानी से हो रहा है कैंसर

विधायक अनंत ओझा ने अल्पसूचित के तहत साहेबगंज जिला में मेगा वाटर सप्लाई योजना चालू करने की मांग रखी़ श्री ओझा का कहना था कि साहेबगंज के बिहारी गांव में आर्सेनिक और फ्लोराइड का पानी पीने से लोगों को कैंसर हो रहा है़ गांव के 30 से ज्यादा लोग कैंसर से मर चुके है़ं सरकार इसकी जांच कराये़.

रैयती जमीन पर मांगा मुआवजा

विधायक प्रदीप यादव ने दुमका के सहार-कोठिया और गोड्डा के नूनाजोर-परसा पथ के निर्माण में ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहीत किये जाने का मामला उठाया़ तारांकित के तहत पूछे गये प्रश्न पर श्री यादव का कहना था कि सड़क बन रही है, लेकिन अब तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल रहा है़ मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा का कहना था कि 22 मौजा की जमीन जा रही है़ तीन मौजा का भुगतान कर दिया गया है़ बाकी का दर निर्धारित हो रहा है, उसके बाद भुगतान किया जायेगा़.

जोबा ने रखी सड़क की मांग

विधायक जोबा मांझी ने सोनुवा व नवसृजित गुदड़ी प्रखंड के बीच सड़क निर्माण की मांग रखी़ विधायक का कहना था कि सोनुवा व गुदड़ी उग्रवाद प्रभावित इलाका है़ सरकार बताये कि कब तक सड़क बनेगी़ विभागीय मंत्री ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर बनाया जायेगा़