रांची: केंद्रीय कल्याण राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फिलहाल दुनिया की अर्थव्यस्था चरमरायी हुई है. वहीं दूसरी तरफ भारत में आर्थिक स्थिरता का माहौल है. यहां पर जीडीपी सात प्रतिशत तक पहुंच गयी है. भारत स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है. सरकार ने अगले 10 वर्षों में सभी को रोजी, […]
रांची: केंद्रीय कल्याण राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फिलहाल दुनिया की अर्थव्यस्था चरमरायी हुई है. वहीं दूसरी तरफ भारत में आर्थिक स्थिरता का माहौल है. यहां पर जीडीपी सात प्रतिशत तक पहुंच गयी है. भारत स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है.
सरकार ने अगले 10 वर्षों में सभी को रोजी, रोटी और रेजिडेंस (मकान) दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार की सोच है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे. सभी का अपना मकान हो. हर हाथ को काम मिले. इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है. श्री नकवी मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने आगामी बजट को लेकर रांची लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर आम लोगों से सुझाव लिये. इस दौरान उन्होंने सिकदिरी, टाटीसिलवे, नवागढ़ में जनसभाएं की. आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.
कांग्रेस का हर नेता बन गया अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ: श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस हंगामा और हुड़दंग की पार्टी बन गयी है. अगर वह हठ खत्म नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में जनता उसे पूरी तरह से नकार देगी. कांग्रेस जनादेश नहीं मिलने का बदला ले रही है. यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा. यही नहीं कांग्रेस पार्टी का हर नेता राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बन गया है. ऐसे अज्ञानी विश्लेषकों के विश्लेषण से बात बनती नहीं बिगड़ती है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार मजबूती से काम कर रही है. सरकार के 18 माह के कार्यकाल में भारत के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है. यही वजह है कि पठानकोट घटना के बाद कई देश भारत के साथ खड़े हैं. सरकार ने आंतकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है. इस मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा.
अल्पसंख्यक आयोग की टीम करेगी मालदा घटना की जांच
मालदा घटना के संबध में पूछे गये सवाल पर श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग की टीम इसकी जांच करेगी. दिल्ली जाने के बाद इस मामले पर चर्चा की जायेगी. अल्पसंख्यकों का राजनीतिक शोषण किया जा रहा है.