रांची: राज्य के कई आइपीएस अफसरों ने मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के फेज-तीन व चार की ट्रेनिंग नहीं पूरी की है. ऐसी स्थिति में उनकी प्रोन्नति रुक सकती है. इसे लेकर गृह विभाग ने पांच दिसंबर को पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि आइजी या अन्य रैंक में प्रोन्नति के लिए जिन अफसरों के नाम पर विचार किया जाना है, उसमें से किन-किन अफसरों ने मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा नहीं किया है, इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाये. साथ ही प्रोन्नति पानेवाले अफसरों के एसीआर भी उपलब्ध कराये जायें.
पत्र में इस बात का उल्लेख है कि भारतीय पुलिस सेवा नियमावली-2007 के अनुसार प्रोन्नति के लिए मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करना अनिवार्य है. यह ट्रेनिंग 45 दिनों की होती है. उल्लेखनीय है कि एक जनवरी को राज्य के छह आइपीएस को प्रोन्नति दी जानी है. इसमें पलामू के आइजी ए नटराजन को एडीजी रैंक में, वायरलेस डीआइजी प्रवीण सिंह, रेल डीआइजी प्रिया दुबे व रांची डीआइजी अरुण कुमार सिंह को आइजी रैंक में, पलामू के प्रभारी डीआइजी साकेत कुमार सिंह और पीटीसी पदमा के एसपी निर्मल कुमार मिश्रा को डीआइजी रैंक में प्रोन्नति दी जानी है.
फिल्ड पोस्टिंग रहने पर नहीं जाते हैं ट्रेनिंग पर
जानकारी के मुताबिक कई आइपीएस अधिकारी ऐसे हैं, जो फिल्ड पोस्टिंग में रहते हुए ट्रेनिंग पर जाना नहीं चाहते हैं. फिल्ड पोस्टिंग का मतलब जिला में एसपी, रेंज में डीआइजी या जोन में आइजी का पद. यदि अच्छे जिले में एसपी या रेंज में डीआइजी रहते हैं, तब ट्रेनिंग पर जाने से इनकार तक कर देते हैं. इसके लिए कई तरह के कारण बताये जाते रहे हैं. हालांकि इसके पीछे असली वजह यह होता है कि वह फिल्ड की पोस्टिंग नहीं छोड़ना चाहते. झारखंड में पहले कभी भी ट्रेनिंग लेनेवाले अफसरों की प्रोन्नति नहीं रोकी गयी है. हालांकि बिहार समेत दूसरे राज्यों में इसे कड़ाई से लागू किया गया है. पिछले साल भी यहां ट्रेनिंग नहीं लेनेवाले कुछ आइपीएस को प्रोन्नति दी गयी थी. ऐसे अफसरों से सरकार ने यह लिख कर लिया था कि अगली ट्रेनिंग कार्यक्रम में वह निश्चित रूप से जायेंगे.
