रांची: मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रमोद तिवारी ने धान क्रय के साथ ही किसानों के भुगतान की व्यवस्था सुनश्चिति करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कृषकों का पैसा आवंटन के अभाव में लंबित नहीं रहना चाहिए. संबंधित जिलों के अधिकारी झारखंड राज्य खाद्य निगम से संपर्क कर अविलंब आवंटन प्राप्त करें और जहां कहीं भी किसानों का पैसा बकाया है, उन्हें अविलंब भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाये. श्री तिवारी मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आये मामलों की समीक्षा कर रहे थे.
समीक्षा के क्रम में हजारीबाग के ईचाक स्थित गोबरबंधा गांव से शिकायत मिली कि सीताराम मेहता के द्वारा अगस्त 2014 में ही कृषि साख सहयोग समिति को धान बेचा गया था, लेकिन अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है. इस संबंध में जब जिले के पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया, तो पता चला कि जिले के सैकड़ों किसानों का भुगतान आवंटन के अभाव में लंबित है. एक अनुमान के अनुसार आठ करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि का भुगतना लंबित है. श्री तिवारी ने इस मामले में एक सप्ताह के भीतर भुगतान का आदेश दिया.
बीइओ व बीआरपी पर कार्रवाई का आदेश
हजारीबाग के नवादा स्थित एक मदरसे के लिए 17 अक्टूबर 2015 को 40 बोरा चावल आया था, लेकिन पांच बोरियां गायब हो गयीं. जांच के क्रम में स्कूल के शिक्षक द्वारा लिखित रूप से कहा गया कि बीइओ जगदीश पासवान और बीआरपी उपेंद्र मिश्रा द्वारा पांच बोरा चावल रख लिया गया. जांच में यह आरोप सत्य पाया गया. इस मामले में दोनों पर कार्रवाई का आदेश व बीडीओ से स्पष्टकीरण पूछने का आदेश दिया गया है.
झूठा मुकदमा दर्ज करने की शिकायत
गढ़वा के कल्याणपुर गांव से शिकायत थी कि दिसंबर 2012 में दो बच्चों के अपहरण और हत्या के अभियुक्त द्वारा बच्चों के परिजनों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले को डीआइजी स्तर के अधिकारी से जांच कराने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा कई अन्य मामलों की भी समीक्षा की गयी, जिसमें आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
