रांचीः एचइसी प्रबंधन ने मुख्य सचिव, डीजीपी और एसएसपी को पत्र लिख कर आवासों का किराया भुगतान करने की मांग की है. प्रबंधन के अनुसार एचइसी ने 91 आवासीय व गैर आवासीय बिल्डिंग झारखंड सरकार को किराये पर दी गयी थी.
30 सितंबर तक लाइसेंस फी, वाटर चाजर्, बिजली चार्ज मिला कर कुल धन 2,25,36,495 रुपये का बकाया हो गया है. प्रबंधन ने एक फरवरी 2013 और 12 मार्च 2013 को भी पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई हुई. 79 आवासीय क्वार्टर में लाइसेंस फी 1,27,52,782.42 रुपये, वाटर चार्ज 5,03182.20 रुपये, बिजली चार्ज 1,1350.80 रुपये बकाया है.
वहीं विलंब से राशि जमा करने पर सरचार्ज 41,47,606 रुपये बकाया है. इस तरह कुल बकाया 1,75,04921.42 रुपये है. वहीं आठ गैर आवासीय क्वार्टर, जिसमें लाइसेंस फी 19,22,491.62 रुपये, वाटर चार्ज 71596 रुपये, बिजली चार्ज 5340 रुपये, विलंब से राशि जमा करने पर सरचार्ज 5,56,751 रुपये, सर्विस चार्ज 1,58,624.92 रुपये बकाया हो गया है. इस तरह कुल राशि 27,14,803.54 रुपये बकाया है.
वहीं चार गैर आवासीय बिल्डिंग जो पुलिस स्टेशन और टीओपी के लिए दिया गया है. किराया लाइसेंस फी के एवज में 15,94,859.59 रुपये, वाटर चार्ज 1,0,4432.75 रुपये, विलंब से राशि जमा करने पर सरचार्ज 4,93,529 रुपये, सर्विस टैक्स 1,23,948.74 रुपये हो गया है. इस तरह कुल राशि 23,16,770.08 रुपये बकाया है. पत्र में प्रबंधन ने एक माह के अंदर बकाया का भुगतान करने की बात कही है.
