खाद, बीज व उपकरणों का काम देखेगा राज्य कृषि निगम

खाद, बीज व उपकरणों का काम देखेगा राज्य कृषि निगम चेयरमैन नियुक्त करेगी सरकार, अधिकारी होंगे एमडी वरीय संवाददाता, रांची राज्य गठन के 15 साल के बाद कृषि निगम का गठन हो गया. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. अधिसूचना होने तथा निदेशक मंडल का गठन करने के बाद निगम काम करने लगेगा. निगम राज्य में खाद, बीज, उपकरणों की खरीद-वितरण के साथ-साथ उत्पादन का काम भी करेगा. निगम में एक चेयरमैन होंगे. एक प्रबंध निदेशक भी होंगे. चेयरमैन की नियुक्ति सरकार करेगी. अधिकारी महाप्रंबधक होंगे. निदेशक मंडल में दो से कम या 12 से अधिक सदस्य नहीं होंगे. पूर्व अधिकारी सदस्य के रूप में कृषि, पशुपालन या सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी होंगे. इनके अतिरिक्त वित्त, जल संसाधन, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, निदेशक कृषि, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रगतिशील किसान भी निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में रहेंगे. संयुक्त सचिव से नीचे स्तर के अधिकारी नहीं होंगे एमडी निगम में प्रबंध निदेशक संयुक्त सचिव या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी होंगे. राज्य सरकार के पास समय-समय पर इनकी योग्यता तय करने का अधिकार सुरक्षित होगा. बोर्ड के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास होगा. सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर के पास होगा. बोर्ड के सदस्यों को मिलने वाला मानदेय तय करने का अधिकार राज्यपाल के पास होगा. पांच सदस्य नामित निगम के पहले पांच निदेशक बना दिये गये हैं. इसमें वित्त सचिव अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एनएन सिन्हा, जल संसाधन विभाग के सचिव सुखदेव सिंह, कृषि सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी तथा कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी हैं. क्या-क्या है काम निगम बीज के उत्पादन, संग्रहण, आयात-निर्यात, प्रोसेसिंग, वितरण, बिक्री आदि का काम करेगा. खाद और कीटनाशी की खरीद-बिक्री, आयात-निर्यात, आपूर्ति आदि का काम भी करेगा. कृषि से जुड़े उपकरणों की खरीद-बिक्री और वितरण का काम भी निगम के जिम्मे होगा. कृषि विभाग का कम होगा बोझ निगम के गठन से कृषि विभाग का बोझ कम होगा. विभागीय अधिकारियों के जिम्मे किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना होगा. अभी विभागीय स्तर से भी खाद, बीज, कीटनाशी और कृषि उपकरणों की खरीद-बिक्री होती है. अब तक दर्जनों अधिकारी खाद-बीज की खरीद-बिक्री में आरोपी बनाये जा चुके हैं. बीजों के खरीद के मामले में मंत्री तक जेल जा चुके हैं.