रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि दिसंबर तक राज्य के सभी जिला खनन कार्यालयों और खान विभाग के मुख्यालय को ऑनलाइन किया जायेगा. उन्होंने कहा है कि खनन कार्यालयों के आॅनलाइन होने से राजस्व चोरी रुकेगी.
इतना ही नहीं माइनिंग परमिट, चालान और लोडिंग-अनलोडिंग की जानकारी भी ऑनलाइन मिल जायेगी. उन्होंने कहा कि खनन चेकपोस्टों को भी आनलाइन किया जायेगा और सीसीटीवी के जरिये सभी मालवाहक ट्रकों के रिकाॅर्ड रखे जायेंगे. मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में करते हुए यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि 2016-17 वित्तीय वर्ष से विधवा पेंशन की राशि ऑनलाइन लाभुकों के खाते में जायेगी.
उन्होंने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए ई-अस्पताल, रांची नगर निगम के लिए ई-सिटी योजना शुरू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की जायेगी. यह सेवा राजधानी रांची में पहले शुरू की जायेगी.
मुख्यमंत्री ने प्रज्ञा केंद्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार करने का निर्देश दिया. आइटी मंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की दिशा में काम हो रहा है. ई-गजट और ई-नोटिफिकेशन काम कर रहा है. ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत 54 सरकारी सेवाओं को 151 तक पहुंचाने पर काम भी चल रहा है.
उन्हें बताया गया कि आइटी विभाग की तरफ से सरकार का एक मुख्य वेबसाइट बनाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों की जानकारी रहेगी और विभागों के अलग-अलग पोर्टलों को लिंकेज भी दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की पहल पर ही झारखंड को इज-ऑफ डूइंग बिजनेस में तीसरा स्थान मिला है. उन्होंने आम लोगों के लिए जारी किये गये मोबाइल एप्स और ऑनलाइन सुविधाओं के प्रचार-प्रसार पर बल दिया.
