केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान, बिजली व विधि व्यवस्था की समीक्षा की. लातेहार जिले के सरयू क्षेत्र का दौरा किया. रांची एयरपोर्ट से सीधे वहां गये. उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का जायजा लिया. सीआरपीएफ कैंप की स्थिति देखी. दिन के 12.00 बजे रांची लौटे. राजभवन में राज्यपाल सैयद अहमद, दोनों सलाहकारों, मुख्य सचिव व आला अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. पत्रकारों से बातचीत के बाद दिल्ली लौट गये. केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह सहित केंद्र के 10 अफसर भी उनके साथ थे.
रांची: केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगाये गये अफसर फिट नहीं हैं और ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें तत्काल अभियान से हटायें. फील्ड अफसर चुस्त-दुरुस्त हों व उनके काम का असर अभियान पर दिखे. जिन उग्रवादियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, उनके मामले में चाजर्शीट दाखिल करायें और उन्हें जल्द सजा दिलायें. गृह मंत्री मंगलवार को राज्यपाल सैयद अहमद, दोनों सलाहकारों व राज्य के आला पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ राजभवन में बैठक कर रहे थे.
गृह मंत्री ने अफसरों से कहा : राज्य में दारोगा की कमी है. इनकी जल्द बहाली करें. राज्य में चिह्न्ति 75 थानों को शीघ्र चालू करें. पहले थाना भवन के लिए 66 लाख रुपये लागत तय थी, जो बढ़ कर दो करोड़ हो गयी है. राज्य सरकार इसकी स्वीकृति के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजे.
गृह मंत्री ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगी पारा मिलिट्री फोर्स को सारी बुनियादी सुविधाएं देने का निर्देश दिया. झारखंड जगुआर को और मजबूत करने को कहा. साथ ही उन क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में वहां की स्थिति बेहतर हो. अभी पैसा नहीं है, तो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में प्रथम चरण में केवल प्राथमिकता के आधार पर चिह्न्ति सड़कों पर ही काम हो. बैठक के दौरान गृह मंत्री के सामने यह बात आयी कि यहां उग्रवाद क्षेत्रों में सड़कों के लिए टेंडर नहीं पड़ रहे हैं.
इस पर उन्होंने अफसरों से कहा कि अगर टेंडर नहीं पड़ते हैं, तो नॉमिनेशन के आधार पर काम देने की प्रक्रिया करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डेवलपमेंट प्लान केवल सरयू के लातेहार तक ही सीमित रखी जाये. अन्य दो जिलों में इसका विस्तार अभी न करें. कहा कि सरयू के चार प्रखंडों की 25 पंचायतों में डेवलपमेंट प्लान चलेगा.
सरयू एक्शन प्लान पर बोले
सरयू के चार प्रखंडों की 25 पंचायतों में चलेगा प्लान
सरयू के विकास में केवल लातेहार तक ही काम करें, अन्य दो जिलों को अभी शामिल न करें
केंद्रीय अफसर, जो बैठक में थे
–आरके सिंह, केंद्रीय गृह सचिव
-अनिल गोस्वामी, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल डय़ूटी, केंद्रीय गृह मंत्रलय, भारत सरकार.
-डॉ राजीव शर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी (एनएन).
-सुरेंद्र सिंह, एडिशनल डायरेक्टर (आइबी)
-दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव (सीएस)
-एमए गणपति, संयुक्त सचिव (एनएन)
-इकबाल सिंह चाहर, संयुक्त सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रलय
-डॉ सुरेंद्र कुमार बी, केंद्रीय गृह मंत्री के पीएस
-ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, सुरक्षा सलाहकार (एमएन)
-अमित कुमार कौशिक, ओएसडी
झारखंड के अफसर,जो उपस्थित थे
राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता व के विजय कुमार, मुख्य सचिव आरएस शर्मा, विकास आयुक्त एके सरकार, गृह सचिव एनएन पांडेय, राज्यपाल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव आरएस पोद्दार, वित्त के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, पथ सचिव राजबाला वर्मा, योजना सचिव अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार आदि.
सरयू का देखा हाल
पुलिस में बहाल होंगे स्थानीय युवक : शिंदे
सड़क, पुल- पुलिया, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायेगी सरकार
लातेहार: उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर आये केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को कहा कि सरयू और आसपास के क्षेत्रों का समुचित विकास होगा. स्थानीय युवकों की पुलिस में बहाली की जायेगी. क्षेत्र में सड़क, पुल- पुलिया बनाये जायेंगे. शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. गृह मंत्री सरयू पुलिस पिकेट में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
एक्शन प्लान के लिए पैसा जल्द
यह पूछे जाने पर कि सरयू एक्शन प्लान अब तक धरातल पर नहीं दिख रहा है, श्री शिंदे ने कहा कि यहां से लौट कर रांची राजभवन में राज्यपाल व अन्य सलाहकारों से मिल कर इसकी समीक्षा करेंगे. पत्रकारों ने जब यह पूछा कि सरयू एक्शन प्लान का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो श्री शिंदे ने हंसते हुए कहा : मैं भेज दूंगा.
