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रांची : झारखंड के 41 क्षेत्रों में हाउसिंग फॉर अॉल की योजना चलायी जायेगी. इसके लिए नयी दिल्ली में सोमवार को भारत सरकार व झारखंड सरकार के बीच एमओयू भी हुआ है. इसमें विभिन्न एजेंसियां भी शामिल थीं. नयी दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के बीच कई अन्य […]

रांची : झारखंड के 41 क्षेत्रों में हाउसिंग फॉर अॉल की योजना चलायी जायेगी. इसके लिए नयी दिल्ली में सोमवार को भारत सरकार व झारखंड सरकार के बीच एमओयू भी हुआ है. इसमें विभिन्न एजेंसियां भी शामिल थीं. नयी दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के बीच कई अन्य मुद्दों पर सहमति हुई है. दिल्ली में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह व वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अलग-अलग बैठक की.

शहरी विकास पर हुआ विचार
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के साथ मुलाकात के दौरान झारखंड के शहरी विकास एवं विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया. मंत्रालय की योजना हृदय व अमृत के तहत झारखंड के अतिरिक्त शहरों को सम्मिलित करने पर सहमति बनी. हृदय योजना के तहत देवघर को शामिल करने पर सहमित बन गयी है. साथ ही अमृत योजना के तहत रामगढ़, मानगो व जमशेदपुर के आदित्यपुर व जुगसलाई पर सहमति बनी है. राज्य सरकार इसके लिए अलग से प्रस्ताव भेजेगी. केंद्र सरकार ने अरबन लैंड इनफॉरमेशन सिस्टम (यूएलआइएस) के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले 14 क्षेत्रों की संख्या बढ़ा कर 41 कर दी है. इस संदर्भ में एक पखवाड़े के अंदर राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जायेगा.
शहरी विकास मंत्री से सौ करोड़ की मांग की : मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में सिवरेज ड्रेनेज का शिलान्यास 13 नवंबर को किया जाना है. उन्होंने शहरी विकास मंत्री से इसके प्रथम चरण के लिए एक सौ करोड़ रुपये की मांग की है. श्री नायडू ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है. श्री नायडू ने रांची में चलायी जा रही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए इसे और तेज करने का निर्देश दिया.

नयी रांची के लिए केंद्र से सहयोग मांगा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की. सीएम की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, रांची टाउनशिप तथा नयी रांची के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री द्वारा ड्रीप एरिगेशन के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रस्ताव डिपार्टमेंट अॉफ इकोनॉमिक अफेयर्स के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा गया है. इसे शीघ्र स्वीकृति देने की मांग सीएम ने की. सीएम ने कहा कि इस योजना से राज्य में हॉर्टीकल्चर के विकास में तेजी आयेगी. केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का अाश्वासन दिया.

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