बिना समय गंवाये फॉरेस्ट क्लियरेंस देने का नर्दिेश

बिना समय गंवाये फॉरेस्ट क्लियरेंस देने का निर्देशराज्य सरकार ने बताया, केंद्र को भेजा है फ्रेश प्रस्तावमामला पुनासी डैम के शीघ्र निर्माण कारांची : झारखंड हाइकोर्ट ने पुनासी डैम के शीघ्र निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बिना समय गंवाये फॉरेस्ट क्लियरेंस देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि डैम निर्माण में पहले ही काफी विलंब हो चुका है. इस कारण लागत में सैकड़ों करोड़ की बढ़ोत्तरी हो गयी है. राज्य सरकार ने फ्रेश प्रस्ताव भेजा है. अब क्लियरेंस देने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए. खंडपीठ ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश भी दिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि केंद्र सरकार ने बार-बार फ्रेश प्रस्ताव मांग रही थी. राज्य सरकार ने फ्रेश प्रस्ताव भेज दिया है. सभी आैपचारिकताएं पूरी कर दी गयी है. मालूम हो कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है.