रांची :2019 तक पावर फॉर अॉल योजना के तहत झारखंड में 3500 करोड़ की लागत से ट्रांसमिशन नेटवर्क का जाल बिछाया जायेगा. इसके लिए विश्व बैंक से केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार लोन लेगी. जल्द ही यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
झारखंड ऊर्जा विकास निगम की बोर्ड मीटिंग में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है. इसके तहत नयी ट्रांसमिशन लाइनें बिछायी जायेंगी. वहीं नये ग्रिड और सब स्टेशन बनाये जायेंगे. साथ ही पुराने ग्रिड सब स्टेशनों की क्षमता भी बढ़ायी जायेगी. बोर्ड मीटिंग में रांची मेें एक और नया ग्रिड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. यह ग्रिड रातू या बुढ़मू में बनेगा, जिसे पतरातू व हटिया से जोड़ा जायेगा. बताया गया कि हटिया लाइन फेल होने की स्थिति में इस ग्रिड से तत्काल आपूर्ति आरंभ कर दी जायेगी, ताकि रांची में बिजली आपूर्ति बाधित न हो.
113 प्रतिशत डीए मिलेगा
अनुबंध कर्मचारियों को छह माह का अवधि विस्तार देने संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है. साथ ही 113 प्रतिशत डीए देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है. वहीं दैनिक वेतनभोगियों को श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी देने का फैसला लिया गया है. इसकी मांग हड़ताल के दौरान अनुबंध कर्मचारियों व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा की गयी थी. बैठक में ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी एसकेजी रहाटे, वितरण कंपनी के एमडी राहुल पुरवार, संचरण कंपनी के एमडी अमित कुमार, जीएम एचआर राजीव रंजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
