रांची: ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 25 किमी अतिरिक्त सड़क निर्माण की स्वीकृित देने का फैसला किया है. इसके तहत अब हर विधानसभा क्षेत्र में 35 किमी सड़कें बनेंगी. पहले उन्हें 10 किमी सड़क निर्माण की योजना दी गयी थी.
यानी उनकी अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में 10-10 किमी सड़क बननी थी, लेकिन विभाग के बजट में वृद्धि के बाद अब हर क्षेत्र के लिए सड़कें बढ़ा दी गयी हैं. जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग का बजट 1320 करोड़ रुपये कर दिया गया है. विधायकों की अनुशंसा 10 किमी तक ही सीमित रहने से वे अधिक की अनुशंसा नहीं कर पा रहे थे. अब उन्हें ज्यादा योजनाएं मिल गयी है. ऐसे में वे जनता की ज्यादा से ज्यादा डिमांड पूरी कर सकेंगे.
2600 किमी बनेंगी सड़कें
एक विधायक को करीब 35 किमी सड़क दी जा रही है. इससे ज्यादा की अनुशंसा नहीं करनी है. कई विधायकों की अोर से इससे कम अनुशंसाएं प्राप्त हो सकती है. ऐसे में सारे विधायकों को मिला कर 2600 किमी से अधिक की योजना की अनुशंसा प्राप्त हो सकती है. ग्रामीण इलाकों में राज्य संपोषित योजना से करीब 2600 किमी सड़कें बनेंगी.
डीपीआर बनाने की कार्रवाई तेज
जैसे ही योजनाएं बढ़ाने का फैसला हुआ, विभागीय इंजीनियरों ने तत्काल डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके लिए विधायकों से अनुशंसा भी मांगी जा रही है. यह प्रयास किया जा रहा है जल्द से जल्द सारी योजनाअों की अनुशंसा व डीपीआर मंगा कर काम शुरू कर दिया जाये.
