इसमें मुख्य रूप से सी सैट हटाने व पीटी से पेपेर टू की जगह सामान्य अध्ययन रखने के संबंध में सिलेबस क्या होगा सहित अन्य बिंदु शामिल हैं. आयोग के पास अब तक 67 हजार आवेदन आ गये हैं. सरकार ने आयोग को यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि सी सैट के हटाने के बाद क्या पूरी परीक्षा पांचवीं सिविल सेवा के तहत होगी. आयोग कार्मिक द्वारा भेजी गयी अधियाचना व नियमावली के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करेगा.
मालूम हो कि छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सरकार ने 51 पदों की रिक्तियां भेजी हैं. यह परीक्षा सी सैट के आधार पर होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने सी सैट हटाने का निर्णय ले लिया, जिससे छठे सिविल सेवा पीटी के लिए मंगाये गये आवेदन व शीघ्र परीक्षा लेने पर प्रश्न चिह्न लग गया है. आयोग की निगाह सरकार के इस निर्णय पर है कि अब सरकार इस परीक्षा को स्थगित रखने का निर्देश देती है या फिर पांचवीं की तरह लेने का निर्देश देती है. आयोग ने इस बाबत 21 सितंबर को पुन: समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया है.