रांची: मंत्रिमंडल ने मंगलवार काे हुई बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में दो पालियाें में पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया. साथ ही इसके लिए आवश्यक राशि जारी करने की सहमति दी. राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजाें में अधिक से अधिक छात्रों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने के मुद्दे पर सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगे थे. विश्वविद्यालयों ने दूसरी पाली में भी पढ़ाई शुरू कराने का सुझाव दिया था. कैबिनेट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में दूसरी पाली में पढ़ानेवाले शिक्षकों के लिए अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है.
दूसरी पाली में पढ़ानेवाले महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों काे प्रति कक्षा 300 रुपये मिलेंगे. वे प्रतिमाह अधिकतम 20-30 कक्षा ही ले सकेंगे. .
सेवानिवृत्त शिक्षक हर माह 20 से 40 कक्षाएं ले सकेंगे. उन्हें प्रति कक्षा 600 रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा. नेट उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा अधिकतम 60 कक्षाएं ली जा सकेंगी. उन्हें प्रति कक्षा 500 रुपये की दर से दिया जायेगा. दूसरी पाली में पढ़ाई पर होनेवाले खर्च की भरपाई के लिए रांची विश्वविद्यालय व विनोबा भावे विश्वविद्यालय को तीन-तीन करोड़ आैर सिदो-कान्हो विवि को दो करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है. नीलांबर-पीतांबर विवि और कोल्हान विश्वविद्यालय को एक-एक करोड़ रुपये दिये जायेंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
चास के तत्कालीन एसडीओ जेवियर हेरेंज बरखास्त
कैबिनेट ने 1984 के सिख दंगे में निर्धारित राशि से अधिक मुआवजा बांटने के मामले में चास के तत्कालीन एसडीओ जेवियर हेरेंज को बरखास्त करने का फैसला किया है. सरकार ने दंगा पीड़ितों को 4.32 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था. लेकिन इस अधिकारी ने 71.30 लाख रुपये का भुगतान किया था. जांच में पाया गया था कि एसडीअो ने सर्वजीत सिंह कलशी को 16.30 लाख रुपये व सरदुल सिंह कलशी को 55 लाख रुपये मुआवजा दिया था. कहा गया था कि इन दोनों को इससे पहले मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था. पर, जांच में पाया गया कि नजारत द्वारा कलशी को पहले 48 हजार रुपये का भुगतान किया गया था. उन्हें शेष 4.32 लाख रुपये का भुगतान करना चाहिए था, लेकिन जेवियर हेरेंज ने 71.30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था.
रेंज अफसर बाबूनंद प्रसाद बरखास्त
कैबिनेट ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में आदित्यपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रकाशचंद्र लाल को तत्काल सेवा से बरखास्त करने का फैसला लिया है. कोडरमा के गझंडी क्षेत्र के तत्कालीन रेंज अफसर बाबूनंद प्रसाद को भी बरखास्त करने का फैसला किया. बाबूनंद प्रसाद ने 18.28 लाख रुपये का गबन किया था. बरखास्तगी के साथ ही उनसे इस राशि की वसूली का भी आदेश दिया गया है.
